Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ अभियान के तहत अपनी सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि पिछले चार वर्षों में कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं और सरकार ने किन-किन मोर्चों पर काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और इसका असर आम लोगों के जीवन में साफ दिखाई दे रहा है।
Punjab News: नशे के खिलाफ सख्त अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई है। इसका मतलब है कि नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जा रहा। मार्च 2022 से अब तक लगभग 95,881 नशा तस्करों और सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत 71,228 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 10,000 से ज्यादा बड़े तस्करों को पकड़ा गया और हजारों किलो नशीले पदार्थ बरामद किए गए। इनमें हेरोइन, अफीम और भुक्की जैसी चीजें शामिल हैं। साथ ही करोड़ों की ड्रग मनी भी जब्त की गई है।
अवैध संपत्ति और गिरोहों पर कार्रवाई

सरकार ने सिर्फ तस्करों को ही नहीं पकड़ा, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 1556 तस्करों की करीब 772 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा 1100 से अधिक ड्रग गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 3400 से ज्यादा भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अपराध पर नियंत्रण करने में मदद मिली है। सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्ती से नशे का नेटवर्क कमजोर हुआ है।
गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कदम

मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध के खिलाफ उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (AGTF) के गठन के बाद बड़ी संख्या में अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। अब तक करीब 2858 गैंगस्टर और अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 35 अपराधियों को निष्क्रिय किया गया और 1105 गैंगों को खत्म किया गया है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार और वाहनों को भी जब्त किया है। कई बड़े मामलों को सुलझाने में भी सफलता मिली है, जिनमें हत्या, लूट और जबरन वसूली जैसे अपराध शामिल हैं।
सीमा सुरक्षा और एंटी-ड्रोन सिस्टम
पंजाब की पाकिस्तान के साथ लंबी सीमा लगती है, जिससे तस्करी का खतरा बना रहता है। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एंटी-ड्रोन सिस्टम शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब इस तरह की तकनीक अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। इस सिस्टम की मदद से अब तक 800 से ज्यादा ड्रोन पकड़े जा चुके हैं और हजारों संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया गया है। इसके जरिए अवैध हथियारों की तस्करी पर भी रोक लगी है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए केंद्र से मदद नहीं मिली, लेकिन राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से यह पहल की।
पुलिस भर्ती और आधुनिकीकरण
मुख्यमंत्री ने पुलिस सुधारों को भी अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें चुनाव के समय ही भर्ती करती थीं, लेकिन अब नियमित भर्ती की व्यवस्था की गई है। पिछले चार सालों में 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। इसके अलावा आने वाले समय में भी हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। पुलिस को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक वाहन और उपकरण भी दिए गए हैं। करीब 327 करोड़ रुपए खर्च करके हजारों वाहन खरीदे गए हैं।
सड़क सुरक्षा में सुधार
जनवरी 2024 में शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स को भी मुख्यमंत्री ने एक अहम कदम बताया। यह फोर्स राज्य के 5500 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे पर काम कर रही है। इसके चलते सड़क हादसों में होने वाली मौतों में करीब 48 प्रतिशत की कमी आई है। इस फोर्स ने हजारों दुर्घटनाओं में लोगों की मदद की है और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया है। सरकार का मानना है कि यह पहल लोगों की जान बचाने में काफी कारगर साबित हुई है।
तकनीकी सुधार और सेफ सिटी प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में तकनीकी सुधारों पर भी ध्यान दिया गया है। एसएएस नगर और जालंधर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें निगरानी और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्द ही इस प्रोजेक्ट को लुधियाना, अमृतसर और पटियाला जैसे शहरों में भी लागू किया जाएगा। इससे अपराध पर नजर रखना आसान होगा और लोगों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।
भगोड़ों के खिलाफ सख्ती
विदेशों में बैठकर अपराध चलाने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन्हें वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि अपराधी कहीं भी छिप जाएं, कानून की पकड़ से बच नहीं सकते।
निवेश और कानून-व्यवस्था का संबंध
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य में निवेश तभी आता है, जब वहां कानून-व्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने बताया कि पंजाब में बड़े उद्योग निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक बड़े स्टील प्लांट द्वारा 3200 करोड़ रुपए का निवेश इसका उदाहरण है। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी राज्य में निवेश करने की योजना बना रही हैं। सरकार का दावा है कि यह सब बेहतर कानून-व्यवस्था का ही परिणाम है।
विपक्ष पर निशाना
मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले के नेताओं ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया और अपराध को बढ़ावा दिया। अब वही लोग खुद को सुधारक बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और ऐसे नेताओं को जवाब देना होगा। सरकार का दावा है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है।























