राजस्थान सरकार राज्य में कोरोना वायरस टीकाकरण को गति देने के लिए विदेशों से भी टीके खरीदेगी और इसके लिए वैश्विक निविदा जारी की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना उपचार की दवाओं एवं उपकरणों की कंपनी से सीधी खरीद को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया।
इसमें राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए टीकों, दवाओं, आक्सीजन सांद्रकों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की त्वरित खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने राज्य में टीकाकरण को गति देने तथा टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
इससे विदेशी टीका निर्माताओं से टीके की एक करोड़ खुराक खरीदी जा सकेंगी। यह खरीद जल्द से जल्द हो, इसके लिए नेशनल हैल्थ मिशन को नोडल एजेंसी बनाकर शीघ्र ही एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है।
देशभर में बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार से टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होने से टीकाकरण की गति काफी धीमी हो गई है। वैक्सीन की कमी के कारण प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए तो टीकाकरण कुछ ही स्थानों पर शुरू हो पाया है, जबकि दूसरी घातक लहर युवाओं को अधिक संक्रमित कर रही है। ऐसे में जीवन रक्षा के लिए टीकाकरण को गति देना बेहद जरूरी है।
मंत्रिपरिषद ने इसके लिए विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर पर सहमति व्यक्त की। मंत्रिपरिषद ने संकट की इस घड़ी में लोगों की जीवन रक्षा के लिए विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं, आक्सीजन सांद्रकों, मेडिकल उपकरणों आदि की खरीद तथा ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं में शिथिलता के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया। इससे इन आवश्यक दवाओं तथा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में आसानी होगी और रोगियों को समय पर समुचित उपचार मिल सकेगा।
कोविड-19 में आपातकालीन प्रयोग के लिए मंजूर की गई औषधि 2डीजी, केसीरीविमेब एवं इम्डीविमेब आदि के बाजार में उपलब्ध होने पर निर्माता कंपनी से सीधे ही उपापन करने तथा भविष्य में कोरोना की अन्य दवाओं को भी सीधे क्रय किए जाने के प्रस्ताव का भी बैठक में अनुमोदन किया गया।
राज्य मंत्रिपरिषद ने कोरोना संक्रमण के समय में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए करीब 13 महीने से लगातार समर्पित सेवाएं दे रहे नर्सिंग कर्मियों की सराहना करते हुए अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर नर्स ग्रेड-द्वितीय का पदनाम नर्सिंग अधिकारी तथा नर्स ग्रेड-प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग अधिकारी करने का निर्णय किया है। इससे उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।
