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Bhopal water crisis: भोपाल में तेज़ी से गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पूरे ज़िले को “पानी की कमी वाला क्षेत्र” घोषित कर दिया है और नए निजी ट्यूबवेल (बोरवेल) खोदने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। ‘मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम, 1986’ के प्रावधानों के तहत जारी यह आदेश, भोपाल ज़िले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिना अनुमति के बोरवेल खोदने पर रोक लगाता है।
Bhopal Water Crisis: बिना अनुमति कुछ करने पर होगी कार्रवाई- जिला अधिकारी
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो लोग सक्षम अधिकारियों से पहले अनुमति लिए बिना काम आगे बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें FIR दर्ज करना और दो साल तक की जेल हो सकती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के अनुसार, कृषि, वाणिज्यिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन करने से जल स्तर में भारी गिरावट आई है। पेयजल स्रोतों और मौजूदा ट्यूबवेल में जल स्तर खतरनाक रूप से गिर रहा है, जिससे आने वाले गर्मियों के महीनों में पेयजल के गंभीर संकट की आशंका बढ़ गई है।
Bhopal Water Scarcity: जल स्तर बचाने का कदम
कलेक्टर सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि बिना रोक-टोक बोरवेल खोदने से जल स्तर में गिरावट और तेज़ हो जाती है, जिससे नगर निगम की आपूर्ति व्यवस्था और ग्रामीण हैंडपंपों पर खतरा मंडराने लगता है। हाल के वर्षों में खरगोन और इंदौर जैसे ज़िलों में भी इसी तरह के उपाय अपनाए गए हैं, जहां मौसमी प्रतिबंध (अक्सर जून या जुलाई तक) गर्मियों में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। यह प्रतिबंध राज्य के उन व्यापक प्रयासों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य विधायकों और पर्यावरण रिपोर्टों द्वारा बार-बार बताई गई पानी की कमी के बीच पानी के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है।
Bhopal Water Crisis: निजी बोरवेल अब अनुमति से ही
अधिकारियों ने बताया कि जहाँ सरकारी विभाग ज़रूरी सार्वजनिक पेयजल परियोजनाओं के लिए मंज़ूरी मांग सकते हैं, वहीं निजी संस्थाओं को अब उचित मूल्यांकन के बाद, उप-विभागीय अधिकारियों या अतिरिक्त कलेक्टरों जैसे नामित अधिकारियों से स्पष्ट अनुमति लेनी होगी। निवासियों और किसानों से आग्रह किया गया है कि वे जल संरक्षण के तरीकों को अपनाएं, जिनमें वर्षा जल संचयन, कुशल सिंचाई और पानी की बर्बादी कम करना शामिल है। प्रशासन इस संकट को कम करने के लिए मौजूदा सतही जल स्रोतों, उपचारित नगर निगम आपूर्ति और चल रही जल पुनर्भरण (रिचार्ज) पहलों पर निर्भरता बढ़ाने को भी प्रोत्साहित कर रहा है।
Bhopal News: भोपाल में पानी बचाव के लिए नया प्रतिबंध लागू
अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रतिबंध से जल स्तर स्थिर होगा और पानी की भारी कमी टल जाएगी, जिससे भोपाल की बढ़ती आबादी को पेयजल तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी दल तैनात किए गए हैं। नागरिक ज़िला हेल्पलाइन या स्थानीय PHE कार्यालयों के माध्यम से नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।
