Noida Employees Protest: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब प्राइवेट कंपनियों को ओवरटाइम का दोगुना पैसा देना होगा, समय पर सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा करना जरूरी होगा। यह फैसला नोएडा में लगातार कंपनी मालिकों की मनमानी, सैलरी में देरी और गड़बड़ियों के खिलाफ तीन दिनों से काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को देखते हुए लिया गया है। इसके बाद भी वहीं सोमवार की सुबह भी कर्मचारियों ने नोएडा के फेज 2 इलाके में प्रदर्शन किया। जिसे हटाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया।
Noida Employees Protest Updates: क्या है नया नियम?
- ओवरटाइम करने पर मजदूरों को दोगुना वेतन मिलेगा यानि अतिरिक्त काम के लिए सामान्य वेतन से दोगुना पैसा मिलेगा।
- ओवरटाइम के पैसे में कोई कटौती नहीं होगी।
- हर कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन छुट्टी देना जरूरी है।
- अगर कर्मचारी से रविवार को काम कराया जाता है, तो उस दिन का भी दोगुना वेतन मिलेगा।
- हर महीने की सैलरी 10 तारीख तक एक बार में देनी होगी।
- कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना जरुरी होगा।
- सालाना बोनस 30 नवंबर तक कर्मचारी के सीधे बैंक खाते में जमा करना होगा।
Women Safety For Noida Employees: महिला सुरक्षा के लिए भी सख्त निर्देश
प्रशासन ने कंपनियों को महिला सुरक्षा के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। सभी औद्योगिक इकाइयों को यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी, जिसकी अध्यक्षता महिला सदस्य करेंगी। इसके अलावा कार्यस्थल पर शिकायत बॉक्स लगाने होंगे और कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन की व्यवस्था करनी होगी। अधिकारीयों के अनुसार, कर्मचारी निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनका तुरंत निपटारा किया जाएगा।
Noida Protest Latest Updates: नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी। जो कंपनी नियमों का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि गौतम बुद्ध नगर को पूरे प्रदेश के लिए श्रम सुधारों का मॉडल बनाया जाए, जहां मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहें और कामकाज में पारदर्शिता हो। सरकार का मानना है कि समय पर सैलरी और बेहतर माहौल से काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और मजदूरों व कंपनियों के संबंध सुधरेंगे। नए नियम तुरंत लागू कर दिए गए हैं और प्रशासन उनकी निगरानी कर रहा है।
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