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Sitapur News: सीतापुर जिले की बिसवां तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिकरा में 19 फरवरी 2026 को प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गाटा संख्या 246/0.162 पर किए गए पक्के अतिक्रमण को हटवाया। यह जमीन सरकारी अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, जिस पर किसी प्रकार का निजी निर्माण या कब्जा करना नियमों के विरुद्ध माना जाता है। प्रशासन की ओर से पहले जमीन से जुड़े दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों की गहन जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि पर किया गया निर्माण पूरी तरह अवैध है।
इसके बाद उपजिलाधिकारी शिखा शुक्ला की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की।मौके पर बुलडोज़र मंगाकर पक्के ढांचे को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमला पूरी सतर्कता के साथ मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम शासन के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
Sitapur News: सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं
प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी, ग्राम समाज या बंजर भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों को नजरअंदाज कर निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक भूमि का उपयोग सामुदायिक हित के लिए होना चाहिए। ऐसी जमीन पर अवैध निर्माण होने से गांव के विकास कार्यों में बाधा आती है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ता है।
ग्रामीणों ने किया समर्थन
ग्राम टिकरा के कई स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा होने से गांव की व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा समय-समय पर की जाने वाली जांच और कार्रवाई आवश्यक है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यदि सरकारी जमीन सुरक्षित रहेगी तो भविष्य में गांव के विकास के लिए उसका उपयोग किया जा सकेगा। इसलिए इस तरह की कार्रवाई जनहित में है।
अतिक्रमण विरोधी मुहिम का हिस्सा
यह कार्रवाई बिसवां तहसील और जिला सीतापुर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का एक हिस्सा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी सरकारी और बंजर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अन्य स्थानों पर भी ऐसे मामलों की जांच की जा रही है। जहां भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम लगातार सर्वे और सत्यापन कार्य कर रही है।
कानून व्यवस्था का रखा गया ध्यान
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और कानून से ऊपर कोई नहीं है।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
बिसवां प्रशासन ने संकेत दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी और बंजर भूमि की पहचान कर उन्हें कब्जामुक्त कराया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति अवश्य लें। नियमों का पालन करने से अनावश्यक विवाद और नुकसान से बचा जा सकता है। ग्राम टिकरा में की गई यह कार्रवाई एक संदेश है कि सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।
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