US Defence Budget 2027: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच व्हाइट हाउस ने वित्तीय वर्ष 2027 के बजट प्रस्ताव के तहत रक्षा के लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है। यह प्रस्ताव ईरान के साथ ट्रंप प्रशासन के चल रहे युद्ध के बीच सैन्य खर्च को आधुनिक इतिहास में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा देगा। राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं को दर्शाती है और पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी रक्षा खर्च में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोला-बारूद को मजबूत करना और अमेरिकी नौसेना के बेड़े का विस्तार करना है, साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रस्तावित “गोल्डन डोम” मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण शुरू करना भी है।
US Defence Budget 2027: वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी

प्रस्ताव में भर्ती में सहायता के लिए सभी सैन्य कर्मियों के वेतन में 5 से 7 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी शामिल है। प्रशासन द्वारा रक्षा बजट में जोड़े जाने वाले 445 अरब अमेरिकी डॉलर में से, व्हाइट हाउस का सुझाव है कि 350 अरब अमेरिकी डॉलर आगामी विधेयक के माध्यम से पारित किए जाएं। वहीं अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेट में साधारण बहुमत की आवश्यकता वाले विधायी का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
3.5 अरब डॉलर से धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव
खर्च का यह भारी स्तर ईरान के साथ युद्ध पर प्रशासन के केंद्रित होने को दर्शाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ट्रंप के मध्य पूर्व में कुछ ही हफ्तों में शत्रुता समाप्त करने के पूर्व दावों के बावजूद, संसाधनों को कहीं प्रयोग करने का उनका कोई इरादा नहीं है। इस रक्षात्मक रुख को और मजबूत करते हुए, ऊर्जा विभाग के बजट में राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन के लिए 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे युद्ध के हथियारों और नौसैनिक प्रौद्योगिकी का विकास और आधुनिकीकरण किया जा सके।
US Defence Budget 2027: गैर-रक्षा खर्च में 10 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव
इस तरह के वार्षिक बजट अनुरोधों को काफी हद तक इच्छा सूची के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सरकारी खर्च पर अंतिम नियंत्रण कांग्रेस के पास रहता है और उसने ऐतिहासिक रूप से प्रशासन की योजनाओं के महत्वपूर्ण हिस्सों को नजरअंदाज किया है। सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी के विपरीत, बजट में गैर-रक्षा खर्च में 10 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव है, जिससे 73 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत होगी और मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा।
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