Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बिसवां तहसील के पुरैना गांव में स्थित शत्रु संपत्ति की बड़ी भूमि पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कब्जा ले लिया है। यह कार्रवाई करीब 150 बीघा जमीन को लेकर की गई, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जे की आशंका थी। प्रशासन की इस पहल से यह साफ हो गया है कि सरकारी और शत्रु संपत्ति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Uttar Pradesh News: मौके पर मौजूद रहीं उपजिलाधिकारी
इस पूरे अभियान की निगरानी खुद उपजिलाधिकारी (एसडीएम) शिखा शुक्ला ने की। वह स्वयं मौके पर पहुंचीं और अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान उन्होंने खेत में खड़े होकर ट्रैक्टर चलवाकर जमीन की जुताई करवाई, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब यह भूमि पूरी तरह प्रशासन के नियंत्रण में है।

Uttar Pradesh News Today: किन गाटा संख्याओं की जमीन हुई कब्जे में
प्रशासन द्वारा जिन गाटा संख्याओं की भूमि अपने कब्जे में ली गई है, उनमें शामिल हैं:
- गाटा संख्या 506 – 2.036 हेक्टेयर
- गाटा संख्या 519 – 1.538 हेक्टेयर
- गाटा संख्या 520 – 1.777 हेक्टेयर
- गाटा संख्या 518 – 1.379 हेक्टेयर
- गाटा संख्या 517 – 1.111 हेक्टेयर
- गाटा संख्या 501क – 0.218 हेक्टेयर
- गाटा संख्या 791 – 13.152 हेक्टेयर
इन सभी जमीनों को मिलाकर कुल क्षेत्रफल लगभग 150 बीघा के आसपास बताया जा रहा है।
Biswan News: अवैध कब्जेदारों में मचा हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किए लोगों में अफरा-तफरी मच गई है। कई लोगों ने मौके से दूरी बना ली, वहीं कुछ लोग कार्रवाई को देखकर हैरान रह गए। प्रशासन की मौजूदगी और सख्ती के चलते किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की।
गांव के विकास में होगा उपयोग
एसडीएम शिखा शुक्ला ने बताया कि यह शत्रु संपत्ति भविष्य में गांव के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस भूमि का उपयोग जनहित से जुड़े कार्यों जैसे सार्वजनिक सुविधाओं, विकास परियोजनाओं या अन्य सरकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा।
ग्रामीणों ने जताई संतुष्टि
प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के लोगों में संतोष देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस जमीन को लेकर विवाद और अवैध कब्जे की बातें सामने आती रही थीं। अब प्रशासन के कदम से गांव में व्यवस्था बनी रहेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
प्रशासन का सख्त संदेश
इस पूरी कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने यह साफ संदेश दिया है कि शत्रु संपत्ति या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कदम उठाए जाएंगे। कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
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