Uttarakhand: हल्द्वानी में 18 अवैध मदरसों पर कार्रवाई, 17 सील, एक का अधिग्रहण

Summary :

बनभूलपुरा में 18 अवैध मदरसों पर कार्रवाई, 17 सील किए गए

उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिला प्रशासन और पुलिस ने 18 अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद 17 मदरसों को सील कर दिया गया और एक का अधिग्रहण किया गया। इस अभियान में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती है।

उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद दो दिन तक चले अभियान में कुल 18 मदरसों पर कार्रवाई हुई। इसमें 17 मदरसों को सील कर दिया गया, जबकि एक मदरसे का अधिग्रहण किया गया। नैनीताल जिले में अब तक कुल 21 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। यह अभियान अपर जिलाधिकारी (एडीएम) विवेक कुमार रॉय के नेतृत्व में चलाया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने पहले सर्वे किया था। इस सर्वे में हल्द्वानी क्षेत्र में 18 ऐसे मदरसे सामने आए, जो बिना पंजीकरण और मान्यता के अवैध रूप से चल रहे थे। रविवार को 14 और सोमवार को चार मदरसों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

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एडीएम विवेक रॉय ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अवैध मदरसों की जांच की। जिन मदरसों के पास पंजीकरण या मान्यता नहीं थी, उन्हें सील कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी जगहों पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। रॉय ने यह भी बताया कि आठ मदरसे वैध पाए गए हैं। साथ ही, अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित होता है, तो उसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिला दिलाया जाएगा।

यह कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाए, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सील किए गए मदरसों में कोई छात्र नहीं मिला, लेकिन किताबें जब्त की गईं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है

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News Desk is the editorial team of Punjab Kesari. This article is based on information provided by IANS.