केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें कितनी बढ़ेगी सैलेरी?

8th Pay Commission: केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सरकार के अनुसार, आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर सिफारिशें सौंप देगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग का गठन हो चुका है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की रूपरेखा तैयार करते समय विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों के संगठनों से चर्चा की गई है।

8th Pay Commission: हर 10 साल बाद बनता है नया वेतन आयोग

भारत में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए लगभग हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनाया गया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। सरकार ने जुलाई 2025 में संसद में जानकारी दी थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद उन्हें लागू करने पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी।

8th Pay Commission News: आयोग के अध्यक्ष और सदस्य

सरकार ने न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा, आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को आयोग के सदस्य बनाया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन में अच्छी वृद्धि हो सकती है।

उदाहरण के तौर पर, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) का ग्रेड पे 1900 रुपये और 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक वेतन 18,000 रुपये होता है। एचआरए, डीए और यात्रा भत्ते मिलाकर उनकी कुल सैलरी लगभग 37,000 से 39,000 रुपये तक पहुंचती है।

फिटमेंट फैक्टर में हो सकता है बदलाव

वेतन आयोग कर्मचारियों का वेतन तय करते समय फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी का ध्यान रखता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। इस बार 8वें वेतन आयोग में इसके 3 से 3.42 गुना तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर 3 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, तो लोअर डिवीजन क्लर्क की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 54,000 रुपये हो सकती है। एचआरए और अन्य भत्ते जोड़ने पर कुल सैलरी 59,000 रुपये या उससे अधिक पहुंच सकती है।

8th Central Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत

8वें वेतन आयोग से न केवल कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पेंशनभोगियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। इससे उनकी पेंशन की राशि में भी इजाफा होगा। सरकार का यह निर्णय लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों में शामिल था। अब आयोग के गठन के बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें करता है और सरकार उन्हें कब लागू करती है।

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