विपक्ष संसद के दोनों सदनों में महंगाई पर चर्चा के बाद ‘अग्निपथ’ रक्षा भर्ती योजना पर इस सप्ताह चर्चा की मांग कर सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। महंगाई पर चर्चा को लोकसभा में सोमवार और राज्यसभा में अगले दिन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि हालांकि अग्निपथ पर चर्चा की आवश्यकता को लेकर उनके बीच सर्वसम्मति है, लेकिन इस विषय पर उनके रुख अलग-अलग हैं। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देशभर में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन और हिंसा हुई थी।

वही, संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा और इस सत्र के बमुश्किल 10 कामकाजी दिन शेष हैं। ऐसे में इसकी संभावना कम ही है कि विपक्षी दल किसी भी सदन में नई सेना भर्ती योजना पर चर्चा करा पाने में सफल हो पाएंगे। विपक्ष के एक नेता ने कहा, ‘‘हम संसद में यह मामला निश्चित ही उठाएंगे, लेकिन इस पर चर्चा के लिए दबाव बनाने का बहुत कम समय है, क्योंकि सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है और इस बीच एक सप्ताहांत है, उपराष्ट्रपति चुनाव है तथा वेंकैया नायडू का विदाई समारोह (उप राष्ट्रपति पद से) भी है।’’

हालांकि, कुछ नेताओं ने कहा कि इसके अलावा, इस मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों के रुख भी अलग-अलग हैं। उत्तरी क्षेत्र के दल योजना को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस जैसे कुछ दलों का कहना है कि राज्य सरकारों को ‘अग्निवीरों’ को नौकरियां देने की जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाना चाहिए। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कांग्रेस के नेताओं ने योजना को पूरी तरह वापस लिए जाने की मांग की है।

 राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने दोनों सदनों में अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग करते हुए पहले ही नोटिस दे दिया है। विपक्षी दलों ने संकेत दिया कि सरकार ने उन्हें अनौपचारिक रूप से बताया है कि अग्निपथ पर चर्चा के उनके अनुरोध को समायोजित करने की उनकी कोई योजना नहीं है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

सरकार ने दो विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया है – ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022’ पेश किया जाना है और ‘वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021’ लोकसभा में पारित होना है। राज्यसभा में भी सोमवार को विचार और पारित होने के लिए ‘सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2005’ और ‘भारतीय अंटार्कटिक विधेयक’ रखे जाएंगे। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा ने पारित कर दिया है।