कांग्रेस के ‘संघ विरोधी’ चुनावी वादे के खिलाफ उप महाधिवक्ता के वीडियो पर विवाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में सरकारी कारिंदों के जाने पर रोक लगाने के कांग्रेस के चुनावी वादे के खिलाफ सोशल मीडिया पर रविवार को सामने आये वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ सरकारी वकील कांग्रेस के इस चुनावी वादे का सीधा उल्लेख करते हुए मतदाताओं से कथित तौर पर अपील कर रहे हैं कि वे 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में ‘राष्ट्रविरोधी ताकतों’ के खिलाफ वोट डालें।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में पदस्थ उप महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव संबंधित वीडियो में कहते सुनायी पड़ रहे हैं, ‘मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में दिये गये इस वचन से आहत हूं कि मध्यप्रदेश में शासकीय स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के आयोजन पर रोक लगायी जायेगी तथा इन शाखाओं में शासकीय सेवकों के जाने पर भी प्रतिबंध लगाया जायेगा। यह वचन प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है।’

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उन्होंने संघ को ‘राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने वाला संगठन’ बताते हुए कहा, ‘ऐसे संगठन की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर रोक लगाने का वचन देना नागरिकों और सरकारी सेवकों में कहीं ना कहीं डर पैदा करना है।’

उप महाधिवक्ता ने वीडियो में कहा, ‘मैं प्रदेश के नागरिकों और नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि वे इन राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ अपने मत का उपयोग करें और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाले संगठनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें।’

भार्गव ने निर्वाचन आयोग से मांग की कि विवादस्पद वचन को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से हटवाया जाये। इस चुनावी वादे के जरिये मतदाताओं को कथित रूप से डराने-धमकाने पर कांग्रेस के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई भी की जाये।

उधर, कांग्रेस ने भार्गव के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उप महाधिवक्ता के खिलाफ निर्वाचन आयोग को शिकायत करेगी।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, ‘भार्गव एक अहम सरकारी पद पर आसीन होने के बाद भी चुनावों के दौरान खुलेआम राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है कि वह सरकारी वकील होने के बावजूद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।’

सलूजा ने मांग की कि निर्वाचन आयोग को भार्गव को उप महाधिवक्ता पद से फौरन हटा देना चाहिये, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकें। भाषा हर्ष