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केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत आवंटित धन का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने और लोगों को पृथक करने में होने वाले आवश्यक प्रबंधों में किया जा सकता है।
महामारी के खिलाफ अपने उपायों को तेज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए दो पन्ने का निर्देश जारी किया है जिसमें एसडीआरएफ के लिए आवश्यक सामग्री की सूची और सहायता के मानकों का जिक्र किया गया है।
‘पृथक करने के उपाय, नमूने एकत्रित करने और निगरानी’ शीर्षक के तहत दी गई मंजूरी में वायरस से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा सुविधा और पृथक शिविर में रखे जाने के प्रावधान होंगे।
एसडीआरएफ से इस सिलसिले में कोषों के इस्तेमाल का नियमन राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) करेगी, जिसका वित्त पोषण केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है।
आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए दिए जाने वाले अधिकार के तहत निर्देश में कहा गया है कि अतिरिक्त जांच लैबोरेटरी और उपभोग की कीमतों को एसडीआरएफ से लिया जा सकता है।
स्वास्थ्य सुविधाओं, नगर निगम, पुलिस और अग्निशमन प्राधिकरणों के लिए उपकरण भी एसडीआरएफ के कोष से खरीदा जा सकता है।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कोरोना वायरस को ‘अधिसूचित आपदा’ घोषित किया था और कहा था कि मृतक के परिवार को चार लाख रुपये दिए जाएंगे लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। दिल्ली और कर्नाटक में इस महामारी के कारण दो लोगों की मौत भी हो चुकी है।
