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कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और आप के सदस्यों ने मंगलवार को नियम 267 के तहत हिंडनबर्ग-अदानी विवाद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग करते हुए राज्यसभा में सस्पेंशन का बिजनेस नोटिस दिया।सदन में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी, आप सांसद संजय सिंह और बीआरएस सांसद के. केशव राव ने इस मुद्दे पर निलंबन नोटिस पेश किया।
कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि संसद चले।कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा था, संसद को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि यह काम करे।
इन्होंने पीएम से जुड़े अदानी महा मेगा घोटाले में जेपीसी की संयुक्त विपक्ष की मांग से ध्यान हटाने के लिए पूरी तरह से फर्जी मोड़ बनाया।इससे पहले दिन में, विपक्षी सदस्यों ने विजय चौक की ओर मार्च किया और कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन कानून का शासन नहीं है।
