कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. इससे निपटने के लिए पूरे देश लॉकडाउन जारी है. इसके मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और अन्य न्यायाधीशों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परामर्श करके हर तीन से चार दिन में शीर्ष अदालत के कामकाज की समीक्षा करेंगे।
उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) के सचिव,अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अरोड़ा ने कहा, ‘‘मैंने 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से बात की थी और मुझे सूचित किया गया कि वह अन्य न्यायाधीशों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ परामर्श करके हर तीन चार दिन में हालात की समीक्षा करेंगे।’’
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इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश गोस्वामी ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर ग्रीमकालीन अवकाश निलंबित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ अदालतों में सामान्य कामकाज शुरू करने की सलाह नहीं दी जा सकती।


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