मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने और फाइलों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही अधिकारी डेस्क प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “अधिकारी डेस्क प्रणाली त्वरित फ़ाइल प्रबंधन और भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए तैयार है। साथ ही, सरकारी योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित किया जा सकता है, जिससे राज्य के लोगों को सीधे लाभ होगा।
डेस्क अधिकारी के रूप में कार्य
गौरतलब है कि मोदी सरकार के 40 मंत्रालयों में 623 डेस्क इकाइयां स्थापित की गई हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डेस्क अधिकारी प्रणाली के भीतर, या तो एक अवर सचिव या एक वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी डेस्क से जुड़ी जिम्मेदारियों की प्रकृति के आधार पर डेस्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। बयान के अनुसार, योगी सरकार विभिन्न सचिवालय विभागों के भीतर नियामक कार्यों का त्वरित और समय पर निपटान सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सचिवालय के भीतर डेस्क अधिकारी प्रणाली शुरू कर रही है। यह व्यवस्था अधिकारी उन्मुखी व्यवस्था है. इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य सचिवालय के भीतर विभागीय अनुभागों के माध्यम से उच्च अधिकारियों को फाइलें पेश करते समय होने वाली देरी को खत्म करना है।
20 सचिवालय विभाग डेस्क अधिकारी प्रणाली को अपनाने पर सहमत
बयान में कहा गया है कि सचिवालय स्तर पर नियामक कार्यों के त्वरित और समय पर निपटान की सुविधा के लिए, सचिवालय में स्थित प्रत्येक विभाग में एक डेस्क इकाई का गठन किया जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए, विभागों से सुझाव मांगे गए, जिसके परिणामस्वरूप 20 सचिवालय विभाग डेस्क अधिकारी प्रणाली को अपनाने पर सहमत हुए, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। सचिवालय के भीतर विभागीय स्तर पर अधिकारी डेस्क प्रणाली में प्रत्येक डेस्क इकाई में एक विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, पीएस और एपीएस की तैनाती शामिल है। बयान में कहा गया है कि डेस्क विभिन्न नियामक विभागीय कार्यों को भी देखेगा।
डेस्क अधिकारी प्रणाली को प्रभावी ढंग से स्थापित
इसमें कहा गया है कि डेस्क अधिकारी प्रणाली को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कदम में विभागीय जिम्मेदारियों को नियमित और नियामक कार्यों में वर्गीकृत करना शामिल है। कई सचिवालय विभागों ने इसके लिए अपना समर्थन दिखाया है। बयान में कहा गया है कि पहले चरण में सचिवालय के 20 विभागों में डेस्क इकाइयां बनाकर डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू की जाएगी।
