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कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता राज्य के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहां कहा कि अब तक मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर राज्य सरकार जमा करती थी।
पिछले वित्तीय साल में सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर के रूप में 86 लाख 87 हजार रूपए जमा किये थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जब यह मामला आया तो उन्होंने 2016 के इस कानून में संशोधन किया।
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पिछले चार दशक से मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर सरकार की ओर से जमा कराने की परम्परा चली आ रही थी। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में इसमें संशोधन तो किया गया लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। राज्य में मुख्यमंत्री को 40 हजार और मंत्रियों को 35 हजार रूपए मिलते हैं।
