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केंद्र सरकार आगामी बजट 2025-26 में सालाना 15 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण कर लाभ पेश किए जाने की संभावना है।
इन उपायों से डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे शहरी क्षेत्रों में खपत बढ़ेगी, जहां अधिकांश करदाता रहते हैं।
सूत्रों से पता चलता है कि सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई नई आयकर नीतियों में बदलाव करने पर विचार कर रही है,
जिसने अपनी सरल संरचना और नियमित संवर्द्धन के कारण लगभग 70% करदाताओं को आकर्षित किया है।
बजट 2025-26, 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा।
पिछले बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम की समग्र समीक्षा की घोषणा की थी, वी.के. गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी।
यह समिति 2025-26 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
