चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस ने विश्व भर में दस्तक दे दी है। अमेरिका ने वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए अपने प्रयासों को तेज करते हुए नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने पहली बार माना कि वैश्विक महामारी के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था “संभवत:” मंदी की ओर बढ़ सकती है जहां 1987 के बाद से पहली बार वॉल स्ट्रीट के शेयर करीब 13 प्रतिशत गिरकर सबसे निचले स्तर पर बंद हुए।
अमेरिका ने यूरोपीय राष्ट्रों का अनुसरण करते हुए स्कूलों, सार्वजनिक भवनों, रेस्तरां, बार आदि को बंद करने की घोषणा की है। ट्रंप ने आशंका जताई है कि अमेरिका में कोरोना वायरस का संकट अभी कई महीनों तक जारी रह सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, “ मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस दिशा में बहुत अच्छे से काम करें तो उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त तक हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा।”
उनकी इन टिप्पणियों से पहले कनाडा ने घोषणा की कि वह ज्यादातर विदेशी नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर रहा है और न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क शहर की सीमा के साथ लगने वाले राज्य में आवाजाही को सीमित कर रहे हैं।मर्फी ने कहा, “ सभी गैर जरूरी खुदरा, शौकियां एवं मनोरंजनात्मक कारोबार रात आठ बजे के बाद बंद हो जाने चाहिए और यह आज रात से प्रभावी होगा।”

उन्होंने कहा, “ न्यू जर्सी में रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर जरूरी और गैर-आपात यात्राएं प्रतिबंधित की जाती है। यह निकट भविष्य तक प्रभावी रहेगा। हम चाहते हैं कि सब घरों के अंदर रहें-बाहर नहीं।”बाद में सैन फ्रांसिस्कों ने भी एक ही स्थान पर रहने संबंधी आदेश पारित किया जिसमें लाखों निवासियों को बहुत जरूरी न होने तक घर के अंदर ही रहने को कहा गया है।
इन घोषणाओं से पहले प्यूर्टो रिको ने मॉल, सिनेमाघर, जिम और बार बंद रखने के साथ ही रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया था। व्हाइट हाउस ने उन खबरों से इनकार किया है कि ट्रंप देश भर में कामबंदी के कदम पर विचार कर रहे हैं और राष्ट्रपति अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में मदद के लिए सेना को कह सकते हैं।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते चुनाव रद्द करना ‘‘अनावश्यक” है जबकि ओहियो के गवर्नर ने कहा कि मंगलवार को राज्य में निर्धारित प्राथमिक चुनाव (प्राइमरी) टाल दिए जाएं। इस बीच, अमेरिका की बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने कहा कि वह विमान सेवाओं में कम से कम 50 फीसदी की कटौती करेंगी।


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