संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने विकसित देशों से की ‘जलवायु न्याय’ की अपील, कहा- प्रदूषण फैलाने वालों को कीमत चुकानी होगी

संयुक्त राष्ट्र, 11 नवंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को विकासशील देशों के लिए ‘जलवायु न्याय’ की मांग करते हुए कहा कि दुनिया को ऐसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे की जरूरत है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ाने में ज्यादा योगदान देने वाले विकसित देश अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक बोझ उठाएं।

तुर्की के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान गुटेरेस ने कहा, “जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हमें एक नए ‘क्लाइमेट जस्टिस कॉम्पैक्ट’ (जलवायु न्याय समझौते) की जरूरत है, जो साझा जिम्मेदारी, साझा सुरक्षा और साझा लाभ के सिद्धांत पर आधारित हो। सभी देशों को अपनी भूमिका निभानी होगी, लेकिन जिम्मेदारियां उनकी परिस्थितियों के अनुसार तय होनी चाहिए।”

गुटेरेस ने कहा कि किसी देश की जिम्मेदारी उसके ऐतिहासिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आधार पर तय होनी चाहिए। उनका कहना था कि जिन देशों और कंपनियों ने जीवाश्म ईंधनों से सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ कमाया है, उन्हें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई में भी ज्यादा योगदान देना चाहिए।

उन्होंने जीवाश्म ईंधन उद्योग की आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया की नौ सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने सिर्फ पिछले तीन महीनों में 95 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है। गुटेरेस की यह टिप्पणी भारत की ओर से एक दिन पहले उठाई गई मांग के बाद आई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया था।

सम्मेलन में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि सम्मेलन से ऐसा नतीजा निकलना चाहिए जो निष्पक्ष, संतुलित और महत्वाकांक्षी हो। भूषण ने कहा कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और उनकी कमजोरियों को कम करने के लिए विकसित देशों से मिलने वाली सार्वजनिक वित्तीय सहायता अब भी बेहद जरूरी है।

गुटेरेस ने कहा कि विकसित देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकासशील देशों को जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता मिले।

उन्होंने कहा, “विकसित देशों को 2035 तक हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने में नेतृत्व करना होगा। साथ ही, उन्हें स्पष्ट लक्ष्य और समय-सीमा के साथ अनुकूलन (एडाप्टेशन) के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता को कम से कम तीन गुना करने की योजना पेश करनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के लिए तय किया गया 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह धन वास्तव में उन देशों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है।

गुटेरेस के मुताबिक, सरकारों और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की फंडिंग के साथ-साथ निजी निवेश को भी विकासशील देशों में हरित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव में मदद करनी चाहिए। उन्होंने दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने की भी अपील की, ताकि तकनीक और पूंजी तक पहुंच आसान हो सके।

उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापारिक बाधाएं, तकनीक पर एकाधिकार और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं अभी भी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रभावी वैश्विक कार्रवाई में रुकावट बन रही हैं।

अंताल्या सम्मेलन में 197 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि, दुनिया में ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक रहा अमेरिका इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहा है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई पहलों को महत्व नहीं दिया है।

–आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

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