केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर चल रहे विवादों के बीच एक अहम ऐलान किया है। फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर आरोप लग रहे थे कि इसको चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है। गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अंतरमंत्रालय समिति का गठन किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजीव गांधी फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ जांच प्रवर्तन निदेशालय के एक विशेष निदेशक द्वारा की जाएगी।
अंतर-मंत्रालयी टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में दी गई। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। वहीं इस जांच में PMLA एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी।
बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि साल 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से तीन सौ हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि मिली थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि इतनी मोटी रकम किस बात के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली थी , जिसकी अध्यक्ष कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हैं। नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फाउंडेशन के सदस्य हैं।
