आयातित मसूर दाल के कोलकाता से बिहार आने पर रोक से उपलब्धता पर हो सकता है असर- उपमुख्यमंत्री

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य खाद्यान्न व्यावसायी संघ के सभी जिलों के प्रतिनिधियों से बातें कर कोरोना संकट के दौरान राज्य में खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक उपभोक्ता सामानों की उपलब्धता की जानकारी ली। व्यापारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता बंदरगाह से आयातित एक लाख मे. टन मसूर दाल को बिहार आने से रोके जाने के कारण आने वाले दिनों में दाल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। उपमुख्यमंत्री ने व्यावसायियों को चेताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में खाद्यान्नों की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

व्यापारियों ने उपमुख्यमंत्री को जानकारी दी कि बड़ी मात्रा में दाल मध्यप्रदेश के सतना व कटनी से तथा सरसों तेल यूपी के आगरा व राजस्थान के अलवर से आते हैं। मध्यप्रदेश में अभी दलहन की कटनी पूरी नहीं होने तथा दाल मिलों के सुचारू नहीं रहने व लाॅकडाउन के कारण ट्रकों की आवाजाही में बाधा के कारण आने वाले दिनों में दाल व सरसों तेल की किल्लत हो सकती है। 

प्रारंभ के दिनों में बाजार में आलू, प्याज व आटा आदि की किल्लत थी, परंतु अभी पर्याप्त मात्रा में स्टाॅक है। राष्ट्रीय व मल्टीनेशनल कम्पनियों के बिहार स्थित डीपो में पर्याप्त मात्रा में माल नहीं रहने तथा थोक मंडी को सीमित समय तक खोले जाने के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। व्यापारियों ने आश्वस्त किया कि अगर लाॅक डाउन की अवधि बढ़ती भी है तो बिहार में खाद्यान्न व अन्य उपभोक्ता सामानों की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। 

 

मोदी ने कहा कि खाद्यान्न व्यावसाय, वहां काम करने वाले कर्मचारियों व मालवाहक वाहनों को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है। अगर उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत होगी तो जिलाधिकारियों के माध्यम से कफ्र्यू पास निर्गत किया जायेगा। व्यापारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, गल्बस पहन कर सामानों की बिक्री करें व आने वाले ग्राहकों को सैनेटाइजर से हाथ साफ करायें।