Bihar SIR Updates: 65 लाख लोगों के नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Bihar SIR Updates: बिहार में इस वर्ष के अंत तक चुनाव होने की संभावना है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार समेत देशभर में SIR लागू करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सियासत गर्माती जा रही है। बता दें कि ECI ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम मतदाताओं की सूची से हटा दिए है और आज सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख मतदाताओं के बारे चुनाव आयोग से जवाब मांगा है साथ ही जवाब देने के लिए समय भी दिया गया है।

ADR ने दायर की याचिका

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिका के बाद 65 लाख मतदाताओं के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया है। बता दें कि ADR ने याचिका दायर करके मांग उठाई थी कि चुनाव आयोग उन मतदाताओं के नामों की सूची जारी करे जिनके मतदाता सूची से नाम काट दिया गया है। साथ ही प्रत्येक नाम के सामने नाम काटने का कारण भी पूछा गया है।

9 अगस्त का दिया समय

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। साथ ही 9 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है और 12 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को जानकारी दी जाए और आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया जाए।

राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने के लिए उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखा। pic.twitter.com/n2UPj5YMSr

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2025

मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर संसद में चर्चा के लिए विपक्ष की मांग दोहराई और मतदाता सूची में गलती और वोट चोरी के के मुद्दे पर बल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए खड़गे ने कहा कि हम SIR की प्रक्रिया पर चर्चा चाहते है। मतदाता सूची में अनियमितताओं और वोटों की चोरी पर चर्चा करने के लिए समय मिले।

ECI ने किया डेटा जारी

चुनाव आयोग ने 1 अगस्त 2025 को बिहार के वोटर्स की फाइनल लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया था। इसमें राज्य की 243 विधानसभा के 90,817 पोलिंग स्टेशन का डेटा दिया गया है। साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बिहार की वोटर लिस्ट में 65 लाख नामों का काटा गया है।

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