पटना, (जेपी चौधरी) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर किये जा रहे कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पॉच टास्क देते हुये सभी पॉच बिन्दुओं पर पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इन पॉच बिन्दुओं में श्रमिकों को रोजगार विशेषकर सभी प्रवासी श्रमिकों को स्किल के अनुसार रोजगारए सभी गरीब परिवारों को राशन कार्ड की उपलब्धता, किसानों को त्वरित राहत पहुॅचाने के लिये उनकी फसल क्षति की भरपाई के लिये कृषि इनपुट अनुदान का शीघ्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के योग्य नये लाभुकों को पेंशन की शीघ्र स्वीकृति एवं राशि का अंतरण तथा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये अधिक से अधिक टेस्टिंग की व्यवस्था कम से कम 10 हजार प्रतिदिन और आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों की समुचित व्यवस्था शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। यह कम्यूनिटी स्प्रेड रोकने में कारगर होगा। यदि ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को नहीं रखा जायेगा तो गॉवों में भी संक्रमण फैल जायेगा और गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की योजनाबद्ध टेस्टिंग के कारण कोरोना पॉजिटिव के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं किंतु बाद में इसका सकारात्मक परिणाम सामने आयेगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुये कहा कि टेस्टिंग कैपिसिटी कम से कम 10 हजार तुरंत करें। जिलों में टेस्टिंग शीघ्र प्रारंभ की जाय। उन्होंने कहा कि हरसंभव स्रोत से आर.टी.पी.सी.आर.ए सी.बी. नैट मशीन, टूनैट मशीन,टेस्टिंग किट्स और कार्टेज की अधिकाधिक व्यवस्था रणनीति बनाकर की जाय ताकि टेस्टिंग की संख्या बढ़ सके।
मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुये कहा कि सभी राशन कार्डधारियों को एक हजार रूपये की सहायता और नया राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराने की दिशा में अधिकारी गति लायें ताकि कठिन समय में गरीबों को राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री ने असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुयी फसल क्षति की भरपाई के लिये कृषि इनपुट अनुदान का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत जिन नये आवेदनों की स्वीकृति होनी हैए उसके संबंध में समाज कल्याण विभाग योग्य लाभुकों की पेंशन की शीघ्र स्वीकृति कर लाभुकों के खाते में राशि का अंतरण सुनिश्चित करें।
समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को कड़ा निर्देश देते हुये कहा कि चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करते हुये उद्योग विभाग प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग के आधार पर संचालित औद्योगिक इकाईयों में रोजगार उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उद्योग विभाग अन्य नवाचारी कार्य प्रारंभ कर प्रवासी मजदूरों के स्थायी रोजगार हेतु पूरी तत्परता के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के स्किल का राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान हो सकता है।
