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Bihar में चुनाव को लेकर सियासत गर्मा रही है। इसी बीच आज बिहार में मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी और कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी।
याचिका में दावा
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें दावा किया गया है कि 26 जून को चुनाव निकाय ने जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया था। लेकिन यह रद्द नहीं किया जाता तो यह मनमाने ढंग से और जरूरी प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से दूर कर सकता है। साथ ही स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र को भी बाधित कर सकता है जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।
TMC ने दायर की याचिका
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने कोर्ट में याचिका दायर की और आशंका जताई कि मतदाता सूची में इस तरह का दूसरा संशोधन पश्चिम बंगाल में भी किया जा सकता है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग को देश के अन्य राज्यों में मतदाता सूची के SIR के लिए इसी तरह के आदेश जारी करने से रोके।
बिहार में SIR कराने में रार
बिहार में इस वर्ष चुनाव होने वाले है लेकिन चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने बिहार में SIR कराने का फैसला लिया है। इसी फैसले के विरोध में कई विपक्ष के राजनितिक दलों ने कोर्ट में याचिक दायर की है। बता दें कि TMC, JMM, UBT और CPI दलों के सांसद और नेताओं ने अपनी मांगो और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
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