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पटना आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित ‘भवन व परिसर के उद्घाटन’ समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए 7 वां वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 436 करोड़ का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा। इसके अलावा दो साल के बकाये के एरियर मद में शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों को 862 करोड़ का भुगतान किया जायेगा।
अगले वर्ष के लिए बिहार के कुल 2 लाख करोड़ के बजट का 34,800 करोड़ यानी 17.5 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जायेगा। इनमें उच्च शिक्षा पर 5,253 करोड़ और प्राथमिक शिक्षा पर 23,528 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
श्री मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी 7 वां वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ दिया जायेगा। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के लिए गैरशैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग से कराई जायेगी।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को शोध केन्द्र के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि अब तक दुनिया के नोबल पुरस्कार विजेयताओं में भारतीय मूल की 12 हस्तियां हैं जिनमें मात्र 5 ही भारत के नागरिक हैं। इंग्लैंड और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के सर्वाधिक नोबल वियेता हैं। हमारे भी विश्वविद्यालय शोध के केन्द्र बने इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
