वायरल गर्ल Monalisa के साथ हुआ लव जिहाद?, फरमान खान संग नाबालिग होते हुए की शादी

Monalisa Is A Minor: वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले से जुड़े मामले में अब एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. जिसमें नाबालिग होने के दावों की जांच के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने पुष्टि की है कि मोनालिसा सच मे नाबालिग है और वो अभी तक शादी करने लायक नहीं हुई है. इस खुलासे के बाद उससे शादी करने वाले फरमान खान की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और उसके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर थाने में FIR दर्ज की गई है.

Monalisa Is A Minor: क्या है पूरा मामला?

ये मामला आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य की निगरानी में सामने आया है, जिसमें एडवोकेट प्रथम दुबे ने अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने 17 मार्च 2026 को इस मुद्दे को आयोग के सामने उठाया और कानूनी सबूतों के आधार पर ये साबित किया कि मोनालिसा को बालिग बताकर विवाह कराया गया था, जबकि वह पारधी जनजाति समुदाय की नाबालिग लड़की है. शिकायत में ये भी आरोप लगाए गए हैं कि इस शादी में केरल के कुछ राजनीतिक तत्व और संगठन शामिल हो सकते हैं. इसे सिर्फ पर्सनल मामला ना मानते हुए एक जानबूझकर की गई कोशिश बताया गया, जिसका मकसद एक खास नैरेटिव को बढ़ावा देना था.

Monalisa Is A Minor: क्या है मोनालिसा की असली बर्थ डेट?

आयोग के निर्देश पर बनी एक जांच टीम ने केरल से लेकर मध्य प्रदेश तक तेजी से जांच की और 72 घंटे के अंदर कई जरूरी फैक्ट्स सामने लाए. जांच के दौरान महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में मोनालिसा की बर्थ डेट 30 दिसंबर 2009 पाई गई. इस आधार पर यह साफ हुआ कि 11 मार्च 2026 को हुए शादी के समय उसकी उम्र केवल 16 साल 2 महीने 12 दिन थी.

जांच में ये बात भी सामने आई कि शादी के लिए इस्तेमाल किया गया बर्थ सर्टिफीकेट गलत था, जिसमें मोनालिसा की जन्म की तारीख 1 जनवरी 2008 दिखाई गई थी. इस सर्टिफिकेट को बाद में गलत साबित करने की बात भी की गई. साथ ही, उसके परिवार के जाति प्रमाण पत्र से यह साफ हुआ कि वो अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है. मामले में अब POCSO एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है.

Monalisa Is A Minor: क्या लिया गया एक्शन?

इस खुलासे के बाद आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए केरल और मध्य प्रदेश के डीजीपी को 22 अप्रैल 2026 को दिल्ली बुलाया है. साथ ही, पूरे मामले की पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा रही है. आयोग ने ये भी साफ किया है कि वो इस मामले की निगरानी तब तक करता रहेगा, जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो जाती.

इस घटना ने नाबालिग लड़की के अधिकारों की सुरक्षा और प्रशासन के रोल पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आयोग ने ये साफ किया है कि वो दोषियों को सजा मिलने तक इस कार्यवाही पर पैनी नजर बनाए रखेंगे. इसी के साथ तीन दिन में मध्यप्रदेश और केरल के डीजीपी से बताए गए केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है. ऐसे में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले की सुनवाई में फरमान खान को नाबालिग लड़की के साथ धर्म बदलवाकर शादी करने के लिए सजा मिलेगी या नहीं?

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