Education Budget 2026 Key Points: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 पेश कर दिया है। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। इस फंड का उपयोग स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
Education Budget 2026 Key Points: शिक्षा मंत्रालय को मिला रिकॉर्ड बजट
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय को कुल 1,39,289.48 करोड़ रुपये का बजट मिला है।
इसमें से:
- विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 83,562.26 करोड़ रुपये
- उच्च शिक्षा विभाग को 55,727.22 करोड़ रुपये
आवंटित किए गए हैं। यह राशि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है और इससे शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

Students ke Liye Budget 2026: GST में नहीं मिली राहत
डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कोर्स, कोचिंग संस्थान और एडटेक कंपनियों पर पहले की तरह 18% GST लागू रहेगा। स्टूडेंट्स और एजुकेशन सेक्टर लंबे समय से इसमें छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन बजट 2026 में GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Employment in Budget 2026: शिक्षा क्षेत्र के लिए नई योजनाएं और घोषणाएं
बजट 2026 में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है:
- अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की लागत से बायो-फार्मा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा हब बनाया जा सके।
- 3 नए NIPER (फार्मास्युटिकल एजुकेशन और रिसर्च संस्थान) स्थापित किए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा।
- AI और युवा शक्ति पर आधारित स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आयुष फार्मेसी को आधुनिक बनाया जाएगा।
- 20,000 नए वेटरनरी प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए वेटरनरी और पैरा-वेटरनरी कॉलेज खोले जाएंगे।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया जाएगा।

- 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) बनाए जाएंगे।
- देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी।
- जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सुविधाओं को बढ़ाकर 50% क्षमता बढ़ाई जाएगी।
- राज्यों को 5 निजी विश्वविद्यालय खोलने में सहयोग मिलेगा।
- 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने में राज्यों की मदद की जाएगी।
- देशभर में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू होंगी, जिससे एनीमेशन, गेमिंग और VFX सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
- ICAI, ICSI और ICMAI जैसे प्रोफेशनल संस्थानों को सरकार का सहयोग मिलेगा।

Education Budget 2026 Live: वित्त मंत्री का विजन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शिक्षा को रोजगार और उद्यम से जोड़ने के लिए एक स्थायी उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति सेवा क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े स्किल्स पर काम करेगी। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में 10% हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनाना है। इसके साथ ही, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने और आयुष व दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
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