EPFO की वेज सीलिंग 15 हजार से बढ़कर हुई 25 हजार रुपए, 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

EPFO news update : देश के नौकरीपेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अनिवार्य कवरेज की वेज लिमिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। अब EPFO के दायरे में आने वाली मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है।

सरकारी अनुमानों के मुताबिक, इस एक फैसले से देश के करीब 51 लाख से ज्यादा नए कर्मचारियों को सीधे तौर पर पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलने लगेगा। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ वर्किंग क्लास की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि संगठित क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा।

3 बड़ी योजनाओं से जुड़ेंगे कर्मचारी

ईपीएफओ के नियमों पर नजर डालें तो वेज सीलिंग 2004 से 2014 तक 10 साल तक 6,500 रुपए ही रही थी। इसके बाद सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। अब लगभग 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने इसे 25,000 रुपए करने का फैसला लिया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, पिछले सालों में न्यूनतम मजदूरी और औसत वेतन में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते पुराने ढांचे में बदलाव जरूरी हो गया था।

अब तक अगर किसी की शुरुआती सैलरी 15 हजार से एक रुपया भी ज्यादा होती थी, तो वह खुद ब खुद पीएफ की अनिवार्य कैटेगरी से बाहर हो जाता था। नए नियम लागू होने के बाद 15 से 25 हजार के बीच कमाने वाले कर्मचारियों को तीन बड़े फायदे एक साथ मिलेंगे –

• कर्मचारी भविष्य निधि : रिटायरमेंट या जरूरत के वक्त के लिए नियमित बचत।
• कर्मचारी पेंशन योजना : नौकरी खत्म होने के बाद पेंशन का सुरक्षा कवच।
• कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना : बिना किसी अलग प्रीमियम के जीवन बीमा कवर।

सरकारी खजाने पर पड़ेगा 56,696 करोड़ का बोझ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नए फैसले के कारण सालाना बजट खर्च बढ़कर लगभग 11,339 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो फिलहाल करीब 10,250 करोड़ रुपए के आसपास था। अगले पांच सालों के दौरान इस पूरी व्यवस्था पर सरकार को करीब 56,696 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस प्रस्ताव को 16 जून 2026 को व्यय वित्त समिति से हरी झंडी मिली थी।

मौजूदा वक्त में ईपीएफओ के पास लगभग 7.98 करोड़ एक्टिव अंशदाता सदस्य हैं और 7.68 लाख से ज्यादा कंपनियां इससे जुड़ी हैं। वहीं ईपीएस के जरिए 82 लाख से अधिक लोगों को हर महीने पेंशन मिल रही है। जानकारों की मानें तो यह फैसला कंपनियों के लिए भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि बेहतर सोशल सिक्योरिटी मिलने से कर्मचारी लंबी अवधि तक एक ही संस्थान में टिके रहेंगे।

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