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भारत और यूनाइटेड किंगडम लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, सूत्रों ने एएनआई को बताया। चर्चा के हिस्से के रूप में, यू.के. के व्यापार मंत्री डगलस अलेक्जेंडर के अगले सप्ताह भारत आने और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलने की उम्मीद है। दोनों नेता लंबे समय से चल रही एफटीए वार्ता को गति देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस समझौते का उद्देश्य टैरिफ़ को कम करके और व्यवसायों के लिए बाज़ार पहुँच को आसान बनाकर दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है।
भारत और यू.के. एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं जो माल, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। अलेक्जेंडर और गोयल के बीच आगामी चर्चाओं में प्रमुख चिंताओं को संबोधित करने और वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए आम ज़मीन खोजने की उम्मीद है। ब्राजील में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 2025 में यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच एफटीए वार्ता को फिर से शुरू करने की घोषणा की।
इससे पहले 22 नवंबर को यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूकेआईबीसी) के अध्यक्ष रिचर्ड हील्ड ने कहा कि भारत और यूके के बीच एफटीए व्यवसायों और द्विपक्षीय व्यापार के लिए परिवर्तनकारी क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि एफटीए दोनों देशों के बीच आवागमन को आसान बनाकर एक अंतर पैदा करेगा।
उन्होंने कहा कि “यदि आप उन कंपनियों को देखें जो यहां (भारत) नहीं हैं, तो एफटीए एक अंतर पैदा करेगा। यह (एफटीए) भारत में आना और अर्थव्यवस्था में शामिल होना आसान और अधिक आरामदायक बना देगा, चाहे वह संयुक्त उद्यम के माध्यम से हो या वास्तव में सीधे निवेश के माध्यम से हो।”
27 नवंबर को यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने कहा कि कीर स्टारमर सरकार भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है और कहा कि मुक्त व्यापार समझौता एक “चल रही प्रक्रिया” है क्योंकि उन्होंने जुलाई में अपनी आंतरिक समीक्षा पूरी कर ली है। भारत-यूके एफटीए वार्ता 13 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी। दिसंबर 2023 तक तेरह दौर की वार्ता हो चुकी है। 10 जनवरी 2024 को शुरू हुई 14वें दौर की वार्ता चल रही थी, जब मई 2024 में यूके की ओर से उनके चुनावों के कारण वार्ता रोक दी गई थी।
