Retail Inflation: अगस्त में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 2.07 प्रतिशत हुई, आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर?

Retail Inflation: भारत की खुदरा महंगाई दर, अगस्त 2025 में देश की खुदरा महंगाई दर (CPI) सालाना आधार पर बढ़कर 2.07 प्रतिशत रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, यह दर जुलाई 2025 के 1.61 प्रतिशत के मुकाबले 46 आधार अंक ज्यादा है।

Retail Inflation: खाद्य वस्तुओं की महंगाई अब भी निगेटिव

महंगाई दर में वृद्धि के बावजूद खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर नकारात्मक (-0.69%) रही। इसका मतलब यह है कि खाने-पीने की चीजों के दाम पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम रहे।

GST Rate Cut: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्य महंगाई की स्थिति

ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर -0.70% रही, जबकि शहरी इलाकों में यह दर -0.58% दर्ज की गई। वहीं जुलाई 2025 में यह दर क्रमशः -1.76% थी, जिससे साफ है कि अगस्त में खाद्य महंगाई थोड़ी सुधरी है लेकिन अभी भी निगेटिव बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का असर ज्यादा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में CPI 1.69% पर है।

इसके अलावा, अगस्त 2025 में ग्रामीण इलाकों में हेडलाइन महंगाई दर (यानी कुल महंगाई) 1.69% रही, जो जुलाई में 1.18% थी। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त में ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर -0.70% रही, जो जुलाई में -1.74% थी। इससे पता चलता है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए खाने-पीने की चीजों के दामों में गिरावट की रफ्तार धीमी हुई है।

Inflation News: शहरी क्षेत्रों में भी महंगाई बढ़ी

अगस्त 2025 में शहरी इलाकों की कुल महंगाई दर 2.47% रही, जो जुलाई में 2.10% थी। खाद्य महंगाई दर शहरी क्षेत्रों में अगस्त में -0.58% रही, जबकि जुलाई में यह -1.90% थी। इससे पता चलता है कि कीमतों में गिरावट की दर यहां भी कम हुई है।

Retail Inflation August: अन्य क्षेत्रों की महंगाई दर

स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई दर अगस्त में 4.40% रही, जो जुलाई में 4.57% थी। इस क्षेत्र में महंगाई दर अगस्त में 1.94% रही, जबकि जुलाई में यह 2.12% थी। ईंधन और प्रकाश की महंगाई अगस्त में 2.43% दर्ज की गई, जो जुलाई में 2.67% थी।

राज्यवार महंगाई दर – केरल सबसे ऊपर

अगस्त 2025 में केरल में महंगाई दर सबसे ज्यादा 9.04% रही। इसके बाद अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार रही:

• कर्नाटक – 3.81%
• जम्मू और कश्मीर – 3.75%
• पंजाब – 3.51%
• तमिलनाडु – 2.93%

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