विमान ईंधन पर कर तत्काल घटाएं राज्य : पुरी

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे विमान ईंधन पर लगने वाले मूल्य वर्द्धित कर (वैट) को घटाकर चार प्रतिशत या इससे कम करने के लिए तत्काल अधिसूचना जारी करें। पुरी ने उत्तर तथा पश्चिम भारत के राज्यों के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गयी बैठक में यह बात कही। 

कई राज्यों ने क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत शुरू की गयी उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वैट घटाकर एक प्रतिशत कर दी है, लेकिन राज्यों की राजधानी तथा अन्य बड़े शहरों से जाने वाली अन्य वाणिज्यिक उड़ानों के लिए राज्य 18 से 30 प्रतिशत के बीच कर लगा रहे हैं। उन्होंने राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे तत्काल जरूरी अधिसूचना जारी कर अपने यहां वाणिज्यिक उड़ानों के लिए वैट की दर घटाकर एक से चार प्रतिशत के बीच करें ताकि घरेलू विमान सेवा कंपनियां परिचालन जारी रख सकें। 

इस बैठक में राज्यों की ओर से मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों या नागरिक उड्डयन विभाग के सचिवों/निदेशकों ने हिस्सा लिया। बैठक 24 दिसंबर को हुई थी। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल, डीजल के साथ विमान ईंधन को भी अभी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है तथा उन पर राज्य वैट लगाते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय लंबे समय से इसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहा है। 

उसका कहना है कि इससे विमान सेवा कंपनियों वित्तीय स्थिति में सुधार आयेगा। वित्तीय संकट के कारण 25 साल पुरानी एयरलाइन जेट एयरवेज इस साल के पूर्वाध में बंद हो चुकी है। एयरलाइन के कुल व्यय का 35 से 40 प्रतिशत विमान ईंधन के मद में खर्च होता है। पुरी ने बैठक में कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय विमान ईंधन को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए जीएसटी परिषद, से अनुरोध करता रहा है। 

राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि जीएसटी परिषद, में जब भी इस चर्चा हो वे विमान ईंधन को जीएसटी में लाने का समर्थन करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर तथा पश्चिम भारत के छह राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड ने ‘उड़ान’ के लिए वैट घटाकर एक प्रतिशत करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है,।

 अन्य तीन राज्यों ने अब तक अधिसूचना जारी नहीं की है। गोवा में विमान ईंधन पर वैट 18 प्रतिशत, हरियाणा में 20 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में 26 प्रतिशत है। पुरी ने इन तीन राज्यों से भी ‘उड़ान’ के लिए वैट घटाकर एक प्रतिशत करने के लिए जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि संभव हो तो तीनों राज्य एक सप्ताह में अधिसूचना जारी करें।