अरविंद केजरीवाल : ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना के एमसीडी स्थायी समिति में एकमात्र रिक्त पद के लिए चुनाव कराने के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई।
Highlight
- केवल मेयर को निगम की बैठक बुलाने का अधिकार
- राजधानी की टूटी सड़कें
- चुनाव को जल्दी करने का आरोप
एमसीडी चुनाव समितियों पर केजरीवाल की आपत्ति
केजरीवाल ने तर्क दिया कि एमसीडी कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्र बुलाने का अधिकार केवल मेयर के पास है,ऐसा न तो उपराज्यपाल (एलजी) और न ही आयुक्त कर सकते हैं।मुझे आश्चर्य है कि एमसीडी ने कानून में स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल मेयर को निगम की बैठक और दक्षिणी की बैठक बुलाने का अधिकार है। किसी और को यह अधिकार नहीं है। एलजी साहब इसे नहीं बुला सकते। आयुक्त इसे नहीं बुला सकता । केवल मेयर ही ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि कानून किसी भी सत्र से पहले 72 घंटे की नोटिस अवधि को अनिवार्य बनाता है, जिससे पार्षदों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में जल्दबाजी करने के प्रयास में शामिल लोगों को गलत इरादे से दोषी ठहराया।
असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की
उन्होंने कहा, (एलजी) उनकी मंशा संदिग्ध लगती है। ऐसा लगता है कि स्थिति को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेयर ने कमिश्नर को पत्र लिखकर आज के चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया है। एमसीडी के आदेश में कहा गया है कि निगम द्वारा स्थायी समिति में एकमात्र रिक्त पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित किया गया था; जबकि, उक्त चुनाव नहीं हुआ और मेयर शैली ओबेरॉय ने इस विशेष आधार पर बैठक को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया कि पार्षदों को मतदान केंद्र/मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी जाए। इस बीच, राजधानी में टूटी सड़कों के मुद्दे को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि सभी विधायक और मंत्री निरीक्षण में भाग लेंगे, और अगले 2-3 दिनों के भीतर सड़कों की मरम्मत करेंगे, क्योंकि उन्होंने शहर भर में सड़कों का मूल्यांकन करने का आह्वान किया था।
दिल्ली की सड़को अतिशी ने किया निरिक्षण
दिल्ली की सीएम आतिशी ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ गुरुवार को सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने निवासियों को आश्वासन दिया कि रुके हुए काम जल्दी से शुरू होंगे, उन्होंने हाल ही में जेल में रहने के दौरान हुई देरी का हवाला दिया।
(Input from ANI)
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