भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने की एक देश-एक मंडी टैक्स की मांग

Traders Association Demand One Nation One Mandi tax : भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भव्य राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता (राजस्थान) ने की तथा प्रभावशाली संचालन राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री मुकुंद मिश्रा (उत्तर प्रदेश) ने किया।

24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से पहुंचे करीब 1000 व्यापारी प्रतिनिधि

सम्मेलन में देश के 24 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 व्यापारी प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर व्यापारी एकता, संगठनात्मक शक्ति एवं राष्ट्रीय समन्वय का परिचय दिया। कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद साधना सिंह एवं पूर्व सांसद तथा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भैरव प्रसाद मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ व्यापारी नेता उपस्थित रहे।
सम्मेलन में स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने तथा लोकल फॉर ग्लोबल की दिशा में देश के 500 जिलों के लक्ष्य को बढ़ाकर 1,000 जिलों तक करने की मांग रखी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जिलों में रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी तथा गांवों के पारंपरिक हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सकेगा।

मंडी सेस, जीएसटी और एफएसएसएआई नियमों में राहत की मांग

इसके साथ ही एक देश-एक मंडी टैक्स, मंडी सेस को 0.50 प्रतिशत तक सीमित करने, जीएसटी एवं पुराने वैट मामलों के समाधान के लिए एमनेस्टी योजना, किराये की दुकानों एवं मकानों पर जीएसटी में राहत, जीएसटी विलंब ब्याज में कमी तथा एफएसएसएआई के नियमों को सरल बनाने जैसी व्यापारियों से जुड़ी प्रमुख मांगों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इन विषयों पर विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

ई-कॉमर्स से असमान प्रतिस्पर्धा दूर करने पर भी जोर

सम्मेलन में ऑनलाइन व्यापार के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी नियामकीय व्यवस्था, छोटे एवं पारंपरिक व्यापारियों के संरक्षण, ई-कॉमर्स एवं मॉल संस्कृति से उत्पन्न असमान प्रतिस्पर्धा को दूर करने, एमएसएमई को मजबूत करने, “जिले का निवेश जिले में हो” की अवधारणा को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक जिले में व्यापारी सहायता समूह गठित करने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।