छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम गतिशक्ति को मजबूत करने के लिए दो एमओयू किए साइन

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार ने जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स डेटा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए दो अहम एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राज्य की पीएम गतिशक्ति व्यवस्था को नई गति मिलेगी, क्योंकि राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को ज्यादा डेटा-आधारित बनाना चाहता है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी—एन) और नेशनल लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल) के साथ ये समझौते 20 अगस्त को रायपुर में पीएम गतिशक्ति और लीड्स 2025 डिसैमिनेशन वर्कशॉप के दौरान किए गए। इस वर्कशॉप का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग और भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईआई) ने संयुक्त रूप से किया था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम गतिशक्ति छत्तीसगढ़ में डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। इससे हमें बेहतर ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की कमियों की पहचान करने और बेहतर तालमेल वाले औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। यह निवेश और टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए मजबूत माहौल बनाने में सहायक है।

35 से ज्यादा विभाग जुड़े, 45 यूज केस और 30 टूल्स विकसित

वर्कशॉप में पीएम गतिशक्ति के तहत छत्तीसगढ़ की तरक्की एक खास बात रही। राज्य ने पहले ही 35 से ज्यादा विभागों को इस प्लेटफार्म से जोड़ लिया है और 41 जरूरी व 600 से ज़्यादा अतिरिक्त डेटा लेयर्स को मैप किया है। इसने 45 यूज केस और 30 टूल्स विकसित किए हैं, जिससे यह एक जटिल डिजिटल प्लेटफार्म के बजाय प्लानिंग का एक व्यावहारिक जरिया बन गया है।

जीआईएस से ब्लैक स्पॉट की पहचान, हादसे रोकने में मिलेगी मदद

जीआईएस-आधारित रोड ब्लैक स्पॉट की पहचान से ऐसे उपाय करने में मदद मिल रही है जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके और जानें बचाई जा सकें। इसी तरह के डेटा-आधारित तरीकों का इस्तेमाल उन गांवों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जहां बैंकिंग सुविधाएँ ठीक से नहीं हैं, और एमएमजीबीवाई के तहत बस रूट को बेहतर बनाने के लिए भी इनका उपयोग हो रहा है। सालाना एक्शन प्लान के तहत 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को मदद दी गई है। टूरिज्म वाली जगहों पर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 600 मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जबकि ‘भव्य’ स्कीम के तहत नवा रायपुर में 700 एकड़ जमीन तय की गई है।

‘गज संकेत’ ऐप से हाथी-मानव टकराव कम करने की कोशिश

छत्तीसगढ़, पीएम गतिशक्ति को लागू करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक बनकर उभरा है और डीपीआईआईआई के लीड्स 2025 असेसमेंट में जमीन से घिरे राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गिना गया है। इंसानों और हाथियों के बीच टकराव को कम करने के लिए वन विभाग का “गज संकेत” ऐप, गतिशक्ति का एक और उदाहरण है। यह ऐप सरकार को प्रशासनिक विभागों की सीमाओं के बजाय समस्या की भौगोलिक स्थिति के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है।