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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डॉक्टर्स को बकाया सैलरी का मुद्दा गरमाता जा रहा है। सैलरी न मिलने पर सोमवार को दिल्ली के तीनों मेयर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहार धरने पर बैठे थे। मंगलवार को इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र दिल्ली को छोड़कर देश के सभी नगर निगमों को अनुदान दे रहा है।
गाजीपुर में कुक्कुट और मछली बाजार में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे इस बात का काफी दुख है कि डॉक्टरों को वेतन के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन डॉक्टारों ने वैश्विक महामारी के दौरान हमारे लिए अपने जीवन को खतरे मे डाला। यह शर्मनाक है।’’
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उन्होंने पूछा, ‘‘हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से नगर निकाय अपने शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों और डॉक्टरों को वेतन नहीं दे पा रहे। आखिर एमसीडी में कोष की कमी क्यों है?’’ केजरीवाल ने कहा,‘‘पूर्व सरकारों की तुलना में हमने एमसीडी को कहीं अधिक कोष दिया है। हमने बकाया से अधिक दिया है।’’
केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों के वेतन के मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और उनको वेतन मिले, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ‘‘दिल्ली को छोड़कर देश के सभी नगर निगमों को अनुदान दे रहा है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं केंद्र से एमसीडी को अनुदान देने का अनुरोध करता हूं ताकि वे डॉक्टरों का वेतन दे पाएं।’’
उन्होंने कहा कि महामारी ने दिल्ली सरकार के कर संग्रह को प्रभावित किया। फिर भी, वह ठीक से मामलों का प्रबंधन कर रही है और अपने डॉक्टरों तथा शिक्षकों को वेतन दे रही है। केजरीवाल ने कहा, ‘‘अगर हमारे पास कोष होता, तो मैं आज ही एमसीडी के डॉक्टरों का वेतन दे देता…. इसके संविधान के तहत होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।’’
