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दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक सियासत काफी तेज हो गई है। इसी बीच वीरेंद्र सचदेवा ने कोविड-19 काल के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण में हुई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की सीएजी जांच शुरू होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सीएजी देश में ऑडिट की सर्वोच्च प्रतिष्ठा वाली संस्था है।
बता दें इसकी जांच से जल्द ही पता चलेगा कि किसके दबाव में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कानूनों का उल्लंघन किया। मुख्यमंत्री के लिए आलीशान बंगले का निर्माण किया. अन्यथा वे केवल टाइप सेवन बंगले के आवास के लिए पात्र थे।
आप सरकार ने ऐसे निर्माण के लिए बजट जारी किया
आपको बता दें सीएजी जांच से यह तथ्य सामने आएगा कि कैसे सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बंगले के लिए बार-बार राशि स्वीकृत की गई। आप सरकार ने ऐसे निर्माण के लिए बजट जारी किया जिसका स्वामित्व शीर्षक स्पष्ट नहीं था। इतना ही नहीं, दिल्ली शहरी कला आयोग और दिल्ली नगर निगम जैसे संबंधित विभागों ने पीडब्ल्यूडी को इस सीएम आवास निर्माण की इजाजत नहीं दी थी। इसके आगे वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हमें साल 2011-12 के दिन याद आ रहे हैं। जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार खासकर 2जी और 3जी घोटाले में मंत्री कपिल सिब्बल और ए राजा की भूमिका की सीएजी जांच की मांग की थी।
अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की थी
दरअसल, पिछले कुछ माह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास निर्माण को लेकर दिल्ली में सियासी तूफान की स्थिति है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले का खुलासा होने के बाद सीएजी जांच की मांग की थी। एलजी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीएम आवास निर्माण मामले में बरती गई अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की थी।
