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Delhi Pharmacy Medicine Crisis: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों एम्स और सफदरजंग अस्पताल में संचालित जनऔषधि केंद्रों पर दवाओं की भारी कमी सामने आई है। अप्रैल-मई 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार, इन केंद्रों पर आवश्यक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का आरोप है कि उन्हें या तो दवाएं नहीं मिल रही हैं या फिर मजबूरी में महंगी ब्रांडेड दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, लिवर, किडनी, थायरॉयड और अन्य गंभीर बीमारियों से जुड़ी दवाओं की कमी बताई जा रही है। जनऔषधि केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। केंद्र संचालकों के अनुसार, दवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है और वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत दवाएं ही उपलब्ध हैं।
दवाओं का स्टॉक बनाए रखने के निर्देश
हालांकि सरकार ने 200 आवश्यक दवाओं का स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगभग 492 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र हैं। ये केंद्र सस्ती जेनेरिक दवाएं (ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-80% सस्ती) उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 17 नए सरकारी अस्पतालों में भी जन औषधि केंद्र शुरू किए हैं, जिससे इनकी संख्या और बढ़ गई है। यहां पहले 1200 से अधिक साल्ट की दवाएं उपलब्ध रहती थीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हृदय रोग, नसों, कैल्शियम, बीटाडीन और कई एंटीबायोटिक दवाओं की आपूर्ति बाधित हो गई है।
महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर मरीज
जनऔषधि केंद्रों का उद्देश्य मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। कोरोना काल में ये केंद्र आम जनता के लिए राहत साबित हुए थे, लेकिन अब दवाओं की कमी ने इस योजना की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई मरीजों को बाहर की निजी मेडिकल दुकानों से कई गुना महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। केंद्र संचालक एमके शर्मा के अनुसार, कुछ श्रेणियों की दवाओं जैसे आंख, दांत, खांसी, शुगर और बीपी की दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अन्य जरूरी दवाओं की सप्लाई प्रभावित है। साथ ही, कुछ केंद्रों के सीमित समय तक खुलने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
बता दें कि देशभर में 18,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र संचालित हैं और 2027 तक इनकी संख्या 25,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन मौजूदा स्थिति में सप्लाई और प्रबंधन में सुधार की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।
रिपोर्ट: मनोज कुमार मनु
