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आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने की बजाए बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। बता दें कि दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी। ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी।
माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था
दरअसल, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था लेकिन हुआ ठीक उल्टा।दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
