LG के निर्देश पर डीडीए की शिकायत निस्तारण व्यवस्था में सुधार, छह माह में 85 फीसदी घटी लंबित शिकायतें

Taranjit Singh Sandhu : दिल्ली के उपराज्यपाल एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के चेयरमैन तरनजीत सिंह संधू के नागरिक-केंद्रित शासन के निर्देशों का असर अब डीडीए की शिकायत निवारण व्यवस्था में साफ दिखाई देने लगा है। डीडीए ने वर्ष 2026 के पहले छह महीनों के दौरान लंबित शिकायतों में 85 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की है। जनवरी की शुरुआत में जहां 22,946 शिकायतें लंबित थीं, वहीं जून के अंत तक यह संख्या घटकर महज 3,167 रह गई। इस अवधि में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कुल 19,779 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
डीडीए की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद तरनजीत सिंह संधू ने सभी विभागों को नागरिकों की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से समाधान के निर्देश दिए थे।

विशेष रूप से डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई प्रारंभिक बैठकों में उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया था। इसके बाद प्राधिकरण ने अपनी शिकायत निस्तारण व्यवस्था को और मजबूत किया। जनवरी से जून के बीच डीडीए को केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस), एलजी लिसनिंग पोस्ट, मुख्यमंत्री जनसुनवाई (पीजीएमएस), डीआरएमएस, मोबाइल-311 और समस्या निवारण सेवा सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से प्राप्त 19,779 शिकायतों का समाधान किया गया। इससे न केवल लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आई, बल्कि शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की प्रक्रिया भी तेज हुई।

डीडीए ने नागरिकों से सीधे संवाद की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया है। प्रत्येक कार्य दिवस सोमवार और गुरुवार को द्वि-साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें बिना किसी पूर्व नियुक्ति के आम लोग अपनी शिकायतें लेकर सीधे अधिकारियों से मिल सकते हैं। दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक उप निदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारी तथा 2:30 से 3:30 बजे तक आयुक्त एवं उससे वरिष्ठ अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इन जनसुनवाई कार्यक्रमों में हर महीने औसतन करीब 6,000 लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। डीडीए के उपाध्यक्ष भी सभी विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दे रहे हैं। नियमित समीक्षा बैठकों, तकनीक आधारित निगरानी, फील्ड स्तर पर लगातार फॉलो-अप और विभागीय जवाबदेही के जरिए मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।