LPG संकट अब कोर्ट कचहरियों में पसरा, दिल्ली हाई कोर्ट कैंटीन में अस्थाई तौर पर बंद हुआ Main Course Meal

Summary :

LPG Crises in High Court Canteen : ईरान युद्ध का असर किस हद तक पसर चुका है इसका असर अब दिखने लगा है। भारत में LPG की कमी को लेकर तमाम खबरें चलने लगी हैं। इस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली हाइकोर्ट परिसर में स्थित वकीलों की कैंटीन में LPG गैस सिलेंडर की कमी के कारण मुख्य भोजन (मेन कोर्स) परोसना अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लाइव ला ने अपने वेबसाईट पर इसे लेकर रिपोर्ट लिखी है कि कैंटीन प्रबंधन ने बुधवार को जारी एक नोटिस में इसकी जानकारी दी है। 11 मार्च…

LPG Crises in High Court Canteen : ईरान युद्ध का असर किस हद तक पसर चुका है इसका असर अब दिखने लगा है। भारत में LPG की कमी को लेकर तमाम खबरें चलने लगी हैं। इस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली हाइकोर्ट परिसर में स्थित वकीलों की कैंटीन में LPG गैस सिलेंडर की कमी के कारण मुख्य भोजन (मेन कोर्स) परोसना अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

लाइव ला ने अपने वेबसाईट पर इसे लेकर रिपोर्ट लिखी है कि कैंटीन प्रबंधन ने बुधवार को जारी एक नोटिस में इसकी जानकारी दी है। 11 मार्च को जारी नोटिस में कहा गया कि फिलहाल LPG सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण पकाकर तैयार किए जाने वाले भोजन बनाना संभव नहीं है।

क्या कहा गया नोटिस में –

नोटिस में कहा गया, “वर्तमान में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें खेद है कि हम वकीलों की कैंटीन में मेन कोर्स तैयार कर परोसने में असमर्थ हैं।” इसके साथ कैंटीन ने यह बात भी बताई कि उन्हे इस बात की जानकारी नहीं कि गैस आपूर्ति फिर से कब बहाल होगी। उन्होंने कहा कि जब आपूर्ति शुरू होगी तब फिर से यह सुविधा बहाल कर दी जाएगी।

बता दें, कैंटीन में वे फूड आइटम सर्व किए जाते रहेंगे जिन्हे पकाने की जरूरत नहीं होती, मसलन सैंडविच, सलाद व हल्के नाश्ते। दरअसल कैंटीन ने उन फूड आइटम पर फिलहाल अस्थाई रोक लगाई है जिन्हे पकाने के लिए गैस की जरूरत होती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सूचना कैंटीन की ओर से संदीप शर्मा द्वारा जारी की गई, जिसमें वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया गया। बताया जा रहा है कि LPG सिलेंडरों की कमी का संबंध पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से जुड़ी आपूर्ति बाधाओं से है।

LPG Crises in High Court Canteen : Strait of Hormuz

इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को नियंत्रित करने के कदम उठाए, क्योंकि strait of hormuz के आसपास के हालात से ईंधन आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें दुनिया भर में तकरीबन 20 प्रतिशत ईंधन की आपूर्ति strait of hormuz से होती है। यह 33 किलोमीटर का संकरा समुद्री रास्ता है जिस पर युद्ध का असर हुआ है और दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति में दिक्कत होने लगी है।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।