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महिला समृद्धि योजना पर दिल्ली में विवाद जारी है। गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का बजट रखा है और पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। योजना के लिए 18 से 59 साल की महिलाएं पात्र होंगी जिनकी आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और वे किसी सरकारी पद पर न हों।
राजधानी दिल्ली में इस वक्त महिला समृद्दि योजना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी महिला समृद्धि योजना को लेकर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रही है। इसके जवाब में रेखा गुप्ता सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार पीएम मोदी की गारंटी पर अमल करने का फैसला लिया है। सभी योग्य महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान
दिल्ली सरकार में गृह समेत कई विभागों के मंत्री आशीष सूद ने कहा, “पीएम मोदी की गारंटी के अनुसार कैबिनेट ने बजट में इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लाभार्थियों के लिए मानदंड तय करने के लिए मंत्रियों के समूह की एक समिति बनाई गई है। समिति में शामिल मंत्री आपस में चर्चा करने के बाद लाभार्थियों के लिए मानदंड तय करेंगे।
उन्होंने कहा कि इसके बाद एक पोर्टल बनाकर पारदर्शी तरीके से सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। मानदंड तय होने के बाद सभी को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की हर गरीब महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे।
क्या है स्कीम की शर्ते
इस योजना के लिए वो महिलाएं पात्र मानी जाएंगी जो दिल्ली की रहने वाली हैं। उनकी उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। महिला की आय 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार आयकर नहीं देता हो। महिला किसी सरकारी पद पर न हो और न ही कोई सरकारी लाभ लेती हो। इसके अलावा महिला को ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
