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देश की राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सभी सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने न्यायाधिकार क्षेत्रों में उचित मूल्यों की दुकानों की ई-पीओएस उपकरण की जांच सुनिश्चित करें ताकि केंद्र की ‘एक देश एक राशन कार्ड ’(ओएनओआरसी) योजना को सुचारु रूप से बिना किसी बाधा लागू किया जा सके।
खाद्य एवं नागरिक वितरण विभाग के अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को जारी आदेश में चेतावनी दी कि ई-पीओएस उपकरण के जरिये राशन वितरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह उपकरण ओएनओआरसी योजना लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।
योजना के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारण करने वाला व्यक्ति देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का मासिक राशन ले सकता है।
हालांकि, यह ईपीओएस मशीन पर निर्भर करता है जिसकी मदद से आधार लिंक बायोमेट्रिक डाटा से मिलान पर लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आदेश दिया था कि इस योजना को 31 जुलाई तक पूरे देश में लागू किया जाए।
