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नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। शरजील को दिसंबर 2019 में जामिया में देशद्रोही भाषण देने और दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
शरजील ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पंहुचा है जिसमें जांच की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान जामिया हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम के खिलाफ जांच की अवधि को लेकर यह फैसला सुनाया गया था।
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अब शरजील इमाम को जांच पूरी होने तक हिरासत में ही रहना होगा। ट्रायल कोर्ट ने 90 दिनों की निर्धारित वैधानिक अवधि के दौरान जांच नहीं पूरी होने के आधार पर जमानत की मांग कर रहे शरजील इमाम का आवेदन को खारिज कर दिया था।
शरजील पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। उनको 28 जनवरी को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। 90 दिन की वैधानिक अवधि 27 अप्रैल को पूरी हो गयी। अपने आवेदन में उसने दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल को इस मामले की जांच की अवधि और 90 दिनों के लिए बढ़ाया जाना कानून सम्मत नहीं है। शरजील इमाम असम पुलिस द्वारा दर्ज किए गए यूएपीए से जुड़े मामले में गुवाहाटी जेल में है।
