दिल्ली में हंगामा! UGC हेडक्वार्टर के बाहर छात्रों का प्रोटेस्ट, नए कानून को वापस लेने की मांग

UGC Bill 2026 Controversy:देशभर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। UGC के नए ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम, 2026’ से राजनीतिक तूफान शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

सवर्ण समुदायों के छात्रों ने 27 जनवरी यानी आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। बढ़ते विवाद के बीच छात्र समूहों ने अपने साथियों से नए नियमों का विरोध दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अपील की है। वहीं, हाल ही के दिनों में एक सिटी मजिस्ट्रेट और सत्तारूढ़ पार्टी के युवा नेता के इस्तीफे ने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है।

Higher Education Policy: क्या है UGC का नया नियम?

UGC ने लागू किए ‘Equity in Higher Education Regulations 2026’ का उद्देश्य सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में समान अवसर प्रदान करना है। नए नियमों के तहत:

• हर हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट में Equal Opportunity Centre बनाना अनिवार्य।
• भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियां और 24 घंटे हेल्पलाइन।
• अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों पर ध्यान।
• शिकायतों पर निश्चित समय में कार्रवाई, और नियम न मानने पर जुर्माना या सख्त कार्रवाई।

UGC Rules 2026: छात्र और शिक्षक क्यों कर रहे हैं विरोध?

इन नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्र और शिक्षक विरोध में आए। उनका कहना है कि नया नियम बहुत अस्पष्ट और ज्यादा व्यापक हैं। आलोचकों का मानना है कि नियमों के कई बातें साफ नहीं लिखी गई है। संस्थानों की समितियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए है। ऐसे में झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अलग-अलग कॉलेजों में नियमों का गलत या असमान इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से कई राज्यों के छात्र और शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू किया है।

UGC ने नए नियम को लेकर क्या कहा?

UGC ने सभी हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24/7 शिकायत हेल्पलाइन बनाना ज़रूरी कर दिया है। खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए। UGC का कहना है कि इन नियमों का मकसद कैंपस में निष्पक्षता और सबको शामिल करना सुनिश्चित करना है। इसी नियम को लेकर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

Political Controversy: क्यों हुए इस्तीफे?

UGC के नए नियमों के लागू होने के बाद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद यह विवाद राजनीतिक रूप से बढ़ गया। उन्होंने इस नए नियम से असहमति जताई और इसके विरोध को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, उसे इस्तीफे की वजह बताई है। इसके बाद बीजेपी युवा विंग के एक नेता ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये नियम सुधार के बजाय बंटवारा बढ़ा रहा है। इसपर छात्रों और शिक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: UGC के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक और याचिका