जल बोर्ड ने दी दिल्ली वालों को सौगात

Summary :

जल बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किये जाने को भी स्वीकृति दी गई।

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं जल बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में राजधानी की जलापूर्ति बेहतर बनाने सहित आम उपभोक्ता को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। जल बोर्ड की 144वीं बैठक में अवैध कनेक्शनों को नियमित करने की तारीख में इजाफा करते हुए इसे 30 जून कर दिया गया।

इसके लिए घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता को 500 रुपये और कमर्शियल श्रेणी के उपभोक्ता को 1500 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क जमा कराना होगा। इसके अलावा डी,ई,एफ,जी और कैटेगरी के उपभोक्ताओं से घटी हुई दर पर वाटर एवं सीवर चार्ज वसूली की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।

जल बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किये जाने को भी स्वीकृति दी गई। जो दिल्ली को मीटर्ड एरिया में बांटकर जल वितरण व्यवस्था, पानी की लीकेज, पानी के दवाब, कंटेमिनेशन एवं बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को जल बोर्ड के रैवेन्यु सिस्टम के तहत कैसे लाया जाये, इस बात पर विचार करेगा।

इसके अलावा तिमारपुर के तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) की तकनीकी सलाह प्राप्त करने के प्रस्ताव को भी बोर्ड बैठक में स्वीकृति दी गई। इस तालाब के पुर्नउत्थान के लिए इंजीनियर्ड इकोलॉजिकल सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

सीवर लाइन बिछाने के काम को मंजूरी
बोर्ड बैठक में ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास स्थित गौतमपुरी में 10 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाने के काम को भी मंजूरी दी गई। इससे यहां का वेस्ट वाटर यमुना में नहीं गिरेगा। जिससे इलाके के 22 हजार लोग लाभान्वित भी होंगे। द्वारका विस की रघुनगर कॉलोनी में 7.7 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछायी जाएगी। जलबोर्ड ने जलापूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से यमुना खादर में 70 नये ट्यूबवेल लगाये जाएंगे।

पानी माफ का नारा खोखला
बोर्ड के सदस्य जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में बिजली हाफ और पानी माफ के नारे से आप पार्टी सत्ता में आई थी परन्तु आज 4 साल पूरे होने के बाद भी दिल्ली की जनता को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है और उनके भारी बिल भी आ रहे हैं। जनता के हित में एक माफी योजना लाकर राहत दी जाये।

Desk Team