किसान आंदलोन: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार है। अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को यहां कहा कि कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत चल रही है और सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातचीत करने की आवश्यकता है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहिए और किसान संगठनों को इसे समझना चाहिए।
- सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार है- अर्जुन मुंडा
- अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है
- सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है- अर्जुन मुंडा
केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक बेनतीजा
किसान नेताओं की कल देर रात केंद्रीय मंत्रियों के साथ चली बैठक बेनतीजा रही है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने, लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
किसानों के हक नहीं कुचलने देंगे- APP
APP ने कहा कि किसानों के हक नहीं कुचलने देंगे इसलिए दिल्ली सरकार ने स्टेडियम को जेल में बदलने का प्रस्ताव ठुकराया। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा, किसानों के हक नहीं कुचलने देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के दिल्ली के स्टेडियम को जेल में बदलने का प्रस्ताव ठुकराया। आखिरी दम तक आप किसानों के साथ खड़ है। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा चौधरी चरण सिंह जी की किसान कौम आज एमएस स्वामीनाथन जी के सुझाव लागू करवाने के लिए सड़क पर हैं। इन दोनों महापुरुषों को भारत रत्न से हाल ही में सम्मानित किया गया था। उम्मीद है किसानी उत्थान के लिए इनके वर्षों के संघर्ष का अपमान नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समेत अन्य माँगों को लेकर विभिन्न राज्यों से आज दिल्ली आने का आह्वान किया है हालांकि दिल्ली पुलिस उन्हें राजधानी में प्रवेश ना करने देने को लेकर पु़ख्ता इंतजाम किए हैं।
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