Parliament Winter Session Update : शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, कई बड़े नेता हो सकते हैं शामिल

शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, कई बड़े नेता हो सकते हैं शामिल

Parliament Winter Session Update

Parliament Winter Session Update : संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसी के बीच केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र (Winter Session) से पहले 2 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा के अनेक दलों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक रखी है। इस बैठक का आयोजन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल के साथ कई बड़े नेताओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा हैं। बता दें कि संसद का शीतकलीन 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी।

  • शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक
  • बैठक में रक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेता होँगे शामिल
  • 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र
  • 15 बैठकें होंगी आयोजित

ब्रिटिश कालीन तीन कानूनों को बदलने पर चर्चा

संसद के शीतकालीन सत्र में अंग्रेजों द्वारा लाए गए तीन अपराध कानून- दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए विधेयकों पर चर्चा होगी। इसी के साथ केंद्र सरकार साल 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगो के पहले बैच को भी पेश कर सकती है।

महुआ मोइत्रा पर आचार समिति की रिपोर्ट होगी पेश

इसी शीतकालीन सत्र में महुआ मोइत्रा पर ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। साथ ही अगर सदन रिपोर्ट स्वीकार करता हिअ तो महुआ को निष्कासित भी किया जा सकता है। इसी के साथ संसद में वर्तमान में 37 विधेयक लंबित हैं, जिसमें से 12 पर विचार करने और पारित करने की संभावना है।

मुख्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर लंबित विधेयक

Parliament Winter Session Update : दरअसल, संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर एक विधेयक संसद में लंबित है। इससे जुड़े विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया था। इस विधेयक का विपक्ष और पूर्व मुख्या चुनाव आयुक्तों ने कड़ा विरोध किया था जिसके बाद इसे मानसून सत्र में पेश नहीं किया गया। बता दें कि विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है। वतर्मान में वे Supreme Court के एक जज के बराबर हैं।

 

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