दिल्ली सेवा बिल को लेकर राज्यसभा में गरजे राघव चड्ढा, कहा- 'नेहरूवादी बनाम आडवाणीवादी का उठाया मुद्दा' - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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दिल्ली सेवा बिल को लेकर राज्यसभा में गरजे राघव चड्ढा, कहा- ‘नेहरूवादी बनाम आडवाणीवादी का उठाया मुद्दा’

आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन- विधेयक, 2023 पेश किया,

आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन- विधेयक, 2023 पेश किया, बता दें कि यहां बिल लोकसभा में पास हो चुका है, सत्तापक्ष और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है, तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस ने भी अपने सांसदो को बिल का विरोध करने को कहा  है, तो वहीं मायावती की पार्टी इस बिल पर बायकॉट करेगी, यहां पार्टियां बीजेडी, वाईएसआर और टीडीपी सहित एनडीए दलों का भी केंद्र सरकार को बिल पर समर्थन देगी।जानकारी के अनुसार,  दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के बाद आज शाम को ही इस पर वोटिंग हो सकती है। 
राघव चड्ढा ने अमित शाह पर बोला हमला
नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर कहा कि यह राजनैतिक धोखा है, उन्होंने कहा कि एक वक्त वो भी था जब भाजपा ने खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की थी, राघव चड्ढा ने अमित शाह का लोकसभा में दिए बयान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, शाह ने लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के बयान को दोहराते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध किया था, राघव चड्ढा ने गृहमंत्री अमित शाह को नसीहत दी कि आप नेहरूवादी मत बनिए, आप तो बस आडवाणीवादी बनिए,  जिन्होंने कि खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की बात कही थी, राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी के पुराने नेताओं ने 40 वर्षों तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग की लेकिन आज के नेताओं ने इस पूरे  संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम किया है।
कांग्रेस ने बिल को बताया अलोकतांत्रिक
इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,  यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है, और यह दिल्ली की जनता को क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर हमला है, यह संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है, भाजपा दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश में लगी है।

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