सिख पहचान पर खालिस्तान का साया: सच क्या है?

जब भी खालिस्तान का मुद्दा चर्चा में आता है, अक्सर पूरे सिख समुदाय को उसके साथ जोड़कर देखा जाने लगता है मगर इस प्रवृत्ति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। खालिस्तान एक अलगाववादी राजनीतिक विचारधारा है, जबकि सिख एक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय है। दोनों को एक मानना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि देश की सामाजिक एकता के लिए भी नुक्सानदायक है। भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ हिंसा, आतंकवाद या किसी भी गतिविधि के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। जो व्यक्ति या संगठन हिंसा का सहारा लेते हैं, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलते हैं या भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन कार्रवाई किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कृत्यों, विचारधारा और उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों सिखों की पहचान किसी अलगाववादी विचारधारा से नहीं, बल्कि उनकी आस्था, मेहनत, सेवा भावना और राष्ट्र के प्रति योगदान से होती है। भारतीय इतिहास में सिख गुरुओं की परंपरा ने त्याग, साहस, मानवता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का शक्तिशाली संदेश दिया है। गुरुओं की शिक्षाएं केवल सिख समुदाय तक सीमित नहीं हैं; उनके जीवन और बलिदानों ने भारतीय समाज की सामूहिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया है।
आज पूरे देश में जिस प्रकार सिख गुरुओं का सम्मान और श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है, इसलिए कुछ अलगाववादी या हिंसक तत्वों की गतिविधियों के आधार पर पूरे सिख समुदाय को संदेह की नजर से देखना न तो उचित है और न ही राष्ट्रीय हित में। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया ने इस संवेदनशील विषय को और जटिल बना दिया है। किसी व्यक्ति का भड़काऊ बयान, किसी संगठन की विवादित पोस्ट या किसी घटना का वीडियो देखते ही देखते पूरे समुदाय की छवि से जोड़ दिया जाता है। इससे गलत फहमियां बढ़ सकती हैं और आम सिख नागरिकों के प्रति अविश्वास पैदा हो सकता है। ऐसे में मीडिया और राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। “सिख”, ‘खालिस्तान समर्थक’, ‘अलगाववादी’ और ‘हिंसक चरमपंथी’, यह चार अलग-अलग शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग हैं। इन्हें एक-दूसरे का पर्याय बना देना पत्रकारिता और लोकतांत्रिक विमर्श, दोनों के लिए नुक्सानदायक है।
सिखों के प्रति सरकारों का रवैया
भारत के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में सिख समुदाय की संख्या भले ही 2 प्रतिशत हो, लेकिन देश की आजादी, सीमाओं की रक्षा, कृषि, उद्योग, सेना में सिखों का योगदान अनुपात से कहीं अधिक रहा है। आजादी के बाद सिख नेतृत्व और केंद्र सरकार के बीच संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। अनेक ऐसे प्रसंग सामने आए, जिन्होंने सिख समुदाय के भीतर यह भावना पैदा की कि जिस कौम ने देश की आजादी के लिए अपना बड़ा योगदान दिया, उन्हें स्वतंत्र भारत में अपनी राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए बार-बार संघर्ष क्यों करना पड़ता है। पंजा​िबयों की ताकत कमजोर करने हेतु ही देश के बंटवारे में पंजाब को बांटनेे के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाकर पंजाब को और छोटा किया गया। इसके बाद भारतीय इतिहास का सबसे पीड़ादायक अध्याय आया, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर श्री हरमंदिर साहिब परिसर में सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। इसके कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में सिख कत्लेआम हुआ। हजारों सिख मारे गए, परिवार उजड़ गए और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घर और कारोबार खो दिए।
दशकों तक चली जांच, आयोगों और अदालती प्रक्रियाओं के बावजूद अनेक पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इसी कारण सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में यह भावना मजबूत हुई कि राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक निष्क्रियता ने न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित किया। जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे, उनमें से कई लंबे समय तक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। इससे पीड़ित परिवारों और सिख समाज के एक हिस्से में व्यवस्था के प्रति अविश्वास और गहरा हुआ। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से सिख समुदाय को आशा की किरण दिखाई दी और रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आते ही कत्लेआम पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी नौकरी की मांग को पहलकदमी के आधार पर पूरा किया। इसी प्रकार पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और लंबित मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम उठते हैं, तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। न्याय केवल अदालत की सजा तक सीमित नहीं होता; पीड़ित परिवारों का सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास भी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाजसेवी सिख नेता सतपाल सिंह मंगा का मानना है कि सिख समुदाय के अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में भी रेखा सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। उनके अनुसार 1984 पीड़ित परिवारों की समस्याओं सहित सिख समाज से जुड़े अन्य विषयों पर भी सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। यदि सरकार इन अपेक्षाओं पर आगे बढ़ती है तो इससे सिख समुदाय और सरकार के बीच विश्वास और मजबूत हो सकता है। लेकिन इस पूरे इतिहास से सिख समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी निकलता है-किसी भी सरकार या राजनीतिक दल को केवल नारों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों और नीतियों के आधार पर परखा जाना चाहिए।
1984 नरसंहार में पुलिस की भूमिका
31 अक्तूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी। अगले कुछ दिनों में दिल्ली सहित अनेक शहरों में जो कुछ हुआ, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में शामिल है। हजारों सिखों की हत्या हुई, परिवार उजाड़ दिए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, घर और दुकानें जला दी गईं और धार्मिक स्थलों तक को निशाना बनाया गया। लेकिन 1984 की इस त्रासदी को समझते समय केवल राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। उस समय पुलिस प्रशासन की भूमिका भी गंभीर सवालों के घेरे में आती है। यदि पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों की जान-माल की रक्षा करना था, तो हजारों लोगों को अपनी आंखों के सामने हिंसा का शिकार क्यों होना पड़ा?
लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने अपने कर्त्तव्य को राजनीतिक दबाव या वरिष्ठ अधिकारियों के कथित निर्देशों से ऊपर रखा और इंसानियत को प्राथमिकता दी। ऐसे ही अधिकारियों में डीएसपी लक्ष्मण सिंह का नाम सामने आता है, जिनकी उस समय तख्त श्री पटना साहिब में ड्यूटी थी। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विवरणों के अनुसार उन्होंने अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और साहस के साथ कानून-व्यवस्था संभाली और सिख परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हाल ही में जब डीएसपी लक्ष्मण सिंह तख्त श्री पटना साहिब में माथा टेकने पहुंचे तो कमेटी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही उनके योगदान को याद करते हुए भावुक हो गए और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उनके चरण स्पर्श करने की घटना केवल व्यक्तिगत श्रद्धा का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि उस पुलिस अधिकारी के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक थी जिसने संकट के समय अपने कर्त्तव्य को निभाया, इसलिए ऐसे अफसरों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना चाहिए।