15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी देश को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर देश की जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय जनता पार्टी इस जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाने के लिए 11 से 18 नवंबर तक पूरे देश में एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र-निर्माण में जनजातीय समुदायों के योगदान को उजागर किया जाएगा। ये आयोजन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनजातीय समुदायों के जीवन में आए बदलावों और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए कदमों को प्रदर्शित किया जाएगा।

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातीय समुदायों को शोषण, जमीन हड़पने की घटनाओं और कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। बिरसा मुंडा एक प्रमुख युवा नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय लोगों को एकजुट किया और उनकी जमीन, धर्म तथा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

‘धरती आबा’ के नाम से लोकप्रिय बिरसा मुंडा जनजातीय प्रतिरोध और गौरव के प्रतीक बन गए। कम उम्र के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व किया और ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का नारा दिया, जिसका अर्थ है ‘हमारी जमीन, हमारा शासन।’

उन्होंने शराब की लत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी अभियान चलाया और जनजातीय समुदायों से अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने का आह्वान किया। 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनका निधन हो गया।

उनके संघर्ष ने 1908 में ‘छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम’ को लागू करने में भी योगदान दिया। इस कानून ने जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की और उनकी जमीन को गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई। भाजपा ने कई अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी रेखांकित किया है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह से भी पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष में अहम भूमिका निभाई थी। इनमें शामिल हैं: 1784 में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले तिलका मांझी; 1855 के ‘संथाल हूल’ (संथाल विद्रोह) से जुड़े सिधु और कान्हू, चांद और भैरव, फूलो और झानो; छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया; निमाड़-मालवा क्षेत्र के टंट्या मामा भील; गोंडवाना की रानी दुर्गावती; रम्पा विद्रोह के अल्लूरी सीताराम राजू; तेलंगाना के कोमाराम भीम और पूर्वोत्तर की रानी गाइदिनल्यू।

भाजपा ने 1913 के मानगढ़ नरसंहार का भी जिक्र किया, जिसमें गोविंद गुरु के नेतृत्व में हो रही एक सभा के दौरान ब्रिटिश सेना ने लगभग 1,500 आदिवासियों को मार डाला था। इस घटना को अक्सर आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है।

पार्टी ने कहा कि दशकों तक मुख्यधारा के इतिहास में कई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को पर्याप्त जगह नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन भुला दिए गए नायकों को पहचान दिलाने और सम्मानित करने के प्रयास किए गए हैं। 2021 में मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने की घोषणा की।

इसका पहला बड़ा आयोजन भोपाल में हुआ, जहां ‘बिरसा मुंडा मेमोरियल गार्डन और संग्रहालय’ का उद्घाटन किया गया। साथ ही, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘रानी कमलापति रेलवे स्टेशन’ रखा गया, जो इस आदिवासी रानी और ऐतिहासिक व्यक्तित्व के सम्मान में किया गया था।

2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए उलिहातू का दौरा किया। 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस आदिवासी नायक की जन्मस्थली का दौरा किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विरासत को दी गई एक बड़ी मान्यता है।

–आईएएनएस

डीकेएम/पीएम

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